उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
२०२० चा पिक विमा मिळावा म्हणून चालू केलेला लढा सर्वोच्च न्यायालयात आपण नेला होता. परंतू स्थानिक आंदोलनामुळे तो विषय परत हायकोर्टात आला. असा आरोप माजी मंत्री तथा भाजपचे अामदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
पिकविम्या संदर्भात ५ हजार पंचनामे उपलब्ध झाल्याबाबतची माहिती देण्यासाठी शनिवार दि.१४ जानेवारी रोजी अामदार पाटील यांनी पत्रकार परिषद बोलावली होती. अिधक माहिती देताना अामदार पाटील यांनी सांगितले की, २०२० पीक विमा विषय आमच्या बेंच पुढे चालवु नका, असे न्यायाधिशांनी सांगितल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधिशाने बेंच निश्चित केल्यानंतर हा विषय परत उच्च न्यायालयात चालेल. यापुर्वी २०२० च्या पीकविम्याबाबत आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती का ? यासाठी प्रयत्न केला. परंतू कंपनी तयार नसल्याचे ही अामदार पाटील यांनी सांगितले. यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, अॅड. दिपक आलुरे आदी उपस्थित होते.
२०२२ पीकविमा लवकर मिळाला
आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी २०२२ चा पीक विमा लवकर मिळाला असून ३० नोव्हेंबर पर्यंत २५४ कोटी रुपये मिळाले. परंतू पीक विमा देताना त्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये तफावत केली आहे. त्यामुळे अिधक माहिती घेतली असता. ८० टक्के नुकसान झाले असताना सर्कल ला वेटेज करण्यात आले. त्यामुळे ४० टक्के नुकसान दाखविण्यात आले आहे. म्हणुन आपण कंपनीच्या दिल्ली येथील प्रमुख जनरल मॅनेजर यांना भेटून पंचनामे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. यावर कंपनी व कृषी विभागाच्या म्हणण्यासानुसार पीक कापणी प्रयोग करून उंबरठा उत्पादनापेंक्षा जास्त उत्पन्न दिसुन आले. त्यामुळे कमी जास्त पिक विमा िमळाल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी चार लाख ९६ हजार झालेल्या पंचनाम्याची माहिती आपण मांगितली आहे, असे ही अामदार पाटील यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे २०२२ च्या सततच्या पावसाचे अनुुदान सरकार निकषाच्या पुढे जाऊन शेतकऱ्यांना देणार असून २०० कोटी रुपये वाटप झाले तर अजून २०० कोटी रुपये येणार आहेत. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री त्यांनी ३६०० कोटी रुपये पुरवणी मागणीमध्ये मंजूर केल्याचे अामदार पाटील यांनी सांगून मंत्री मंडळाच्या शिफारशी नुसार उपसमितीच्या बैठकीत याला अंतिम मंजुरी मिळेल असे सांगितले.
१ लाख ८१ हजार शेतकरी वाढले
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले की, आपण ऐन दिवाळीत केलेल्या आंदोनामुळे १ लाख ८१ हजार शेतकरी पिक विम्यापासून वंचित राहिले होते. त्याचा समावेश यादीत झाला. तर आपल्या आंदोलनामुळे आर.आर.सी कारवाई होऊन विमा कंपनीची प्रॉपटी व बँक खाते सील करण्याची प्रक्रिया चालू झाली होती. त्यामुळे अामदार राणा पाटील यांनी केलेला आरोप चुकीचा आहे, असे सांगितले.