उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
नुकतीच बिहार मध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी.
देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना करून दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले. सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यादा पटवून दिले. सन २०१० च्या ५ मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ, स्व.गोपीनाथराव मुंडे यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वत: मा.शरद पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले होते. त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली नाही.
देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे. तरी, बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना करावी,अशी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद उस्मानाबाद यांच्या वतीने निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद जिल्हाध्यक्ष महादेव माळी, कुणाल निंबाळकर, सचिन चौधरी ,शहानवाज सय्यद, किशोर माळी इत्यादी उपस्थित होते