तुळजापुर/प्रतिनिधी
दिल्लीतील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या शिष्टमंडळाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदीश कुमार यांना शिक्षण क्षेत्रातील विषयांबाबत 31 डिसेंबर २०२२ रोजी निवेदन दिले. निवेदनाद्वारे अभाविपने कोरोनामुळे विलंब झालेले शैक्षणिक सत्र पूर्ववत करावे व अनियमितता दूर करावी. विद्यापीठांमध्ये नियमित विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका घ्याव्यात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची १००% अंमलबजावणी करणे, सर्व पात्र पीएचडी स्कॉलर्सना नॉन नेट फेलोशिप देणे आणि नॉन नेट फेलोशिपची रक्कम वाढवणे, कोरोनामुळे प्रभावित झालेले शैक्षणिक सत्र पूर्ववत करणे इत्यादी मागण्या केल्या आहेत.
यासोबतच निवेदनात अभाविपने प्रवेश व पात्रता चाचण्या, नियमित विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका घेणे, दर्जेदार शिक्षण, विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार पायाभूत सुविधांचा विकास, भारतीय भाषांमध्ये अभ्यासक्रम तयार करणे आणि विविध स्तरांवर उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र जोडले गेले पाहिजे. अभाविपच्या देवगिरी प्रदेश मंत्री अंकिता पवार म्हणाल्या की, “कोरोना महामारीमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होताना दिसत आहेत. विद्यार्थी आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित इतर भागधारकांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर, अभाविपने पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक धोरण विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थी परिषदेने अंमलबजावणी बाबत ठोस निर्णय, संशोधनात अधिक गुंतवणूक इत्यादी मागण्या केल्या आहेत. अभाविपला आशा आहे की, UGC या मुद्द्यांवर त्वरित निर्णय घेईल.” यूजीसीचे चेअरमन यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात अभाविपचे राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह, हरिकृष्ण नागोथू, मुस्तफा अली, बिराज विश्वास उपस्थित होते.