उमरगा/ प्रतिनिधी-
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ या रस्त्यांच्या कामाबाबत केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांना रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात यावे, काम पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुली सुरू करण्यात येऊ नये यासाठी तीन वेळा पत्रव्यवहार केला होता. तसेच २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या रस्त्यांचे अपूर्ण काम पूर्ण करणेबाबत पत्रव्यवहार केला परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नसल्याची खंत आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी बोलून दाखवली. रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजवून उड्डाणपूलाचे व सर्विस रोडचे काम अपूर्ण असताना टोलवसुली सुरू करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
उमरगा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात शुक्रवारी (दि.६) आ. चौगुले यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बाजार समितीचे माजी सभापती जितेंद्र शिंदे, बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक एम. ए. सुलतान, शिवसेनेचे उमरगा तालुकाप्रमुख बळीराम सुरवसे, लोहारा तालुकाप्रमुख जगन पाटील आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना आ. चौगुले म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ या रस्त्यांचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे व अर्धवट काम आहे. तरीही टोलवसुली सुरू करण्यात आली आहे. दस्तापूर येथे सर्विस रोड करण्यात आलेला नाही, आष्टाकासार मोड, येणेगुर, मुरुम मोड, दाळींब, जकेकुर चौरस्ता, दाबका, तुरोरी येथील एकाही उड्डाणपूलाचे काम झालेले नसुन सर्विस रोड करण्यात आलेला नाही. झालेले कामही अतिशय निकृष्ट प्रतीचे झाले आहे. एकही प्लायवूड झालेले नाही. सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. रस्ता ओलांडताना मोठ्या प्रमाणावर अपघात होत आहेत. महार्गाचे काम सुरू झाल्यापासून जवळपास २००० अपघात झाले असुन यामध्ये ४०० जणांचा मृत्यू झाला आहे तर १००० नागरिक जखमी झाले आहेत. बलसुर मोडला भुयारी मार्ग करण्यात यावा. उमरगा शहरात वळणा-या रस्त्यावर दिशादर्शक, सर्विस रोड, सुरक्षा कठडे नसुन मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. अधिग्रहण केलेल्या घरांचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे दर्शवून त्यांनी टोलवसुली सुरू केली आहे हे पूर्ण चुकीचे आहे. १०० टक्के काम पूर्ण झाल्याशिवाय टोलवसुली करण्यात येऊ नये. याबाबत केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांचेकडे १४ डिसेंबर २०१९ रोजी, २३ जुलै २०२० तसेच १४ जुलै २०२२ रोजी राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ चे निकृष्ट व अर्धवट काम तात्काळ पूर्ण करावे तसेच १०० टक्के काम पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुली करण्यात येऊ नये अशी लेखी मागणी केली होती. तर २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही लेखी पत्र देऊन रस्त्यांच्या कामाबाबत पत्रव्यवहार केला होता परंतु त्याची दोघांनीही पत्राची दखल घेतली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.