उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 85 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम 1967 मधील तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशावरुन किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यानंतर जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्याचे एकत्रीकरण करणे अधिनियम, 1947 च्या तरतुदींना अधीन राहून धारण जमिनीचे विभाजन करण्याची पध्दत विषद करण्यात आली आहे.
उस्मानाबाद जिल्हयात शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीचे विभाजन केवळ 100 रूपयांच्या स्टँप पेपरवर करणे आता सुलभ झाले आहे. याबाबत दि. 29 डिसेंबर 2022 रोजी परिपत्रक निर्गमित करुन अर्जदाराचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने विहीत केलेल्या कार्यप्रणालीचा अवलंब करुन शेतजमीनीचे विभाजन करण्यासाठी सर्व तहसीलदार यांना मोहिम स्वरुपात अशी प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
यामध्ये एकत्रित किंवा संयुक्त खातेदार यांपैकी कोणीही एका सहधारकाने तहसीलदार यांच्याकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 85 अन्वये विहीत नमुन्यात अर्ज सादर केल्यास शेतजमीनीचे विभाजन करता येईल.
तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज सादर करताना अर्जदाराने त्यांच्या मिळकतीबाबत पुढील प्रमाणे अर्ज सादर करावा. अर्जदाराचे नाव, सहधारकांचे नाव व पत्ता अर्जदाराशी नाते, शेतजमिनीचा वर्ग गट नंबर जिरायत, बागायत जमीनीचा तपशील, एकूण गटाचे क्षेत्र, अर्जदार आणि सहधारकांच्या मालकीचे क्षेत्र आणि 100 रूपयांच्या स्टँप पेपरवर आपआपसात वाटणी केलेले क्षेत्र आणि त्यांच्या चतु:सिमा सिंचनाची सोय असल्यास विहीर, शेततळे, बोअरवेल यातील सहधारकाचा हिस्सा नमुद करुन सर्व सहधारकाच्या सहमती आणि स्वाक्षरीनिशी वाटप करणे सोईचे होईल.
तसेच महाराष्ट्र जमीन अधिनियम 1966 च्या कलम 143 अन्वये तहसीलदारांकडे नवीन रस्त्यांची मागणी करता येते किंवा तुमचा आधीचा उपलब्ध रस्ता कोणी अडविला असेल तर आणि गाव नकाशा नोंद असलेले शिवरस्ते या करीता मामलेदार कोर्ट अॅक्ट 1906 कलम 5 नुसार तहसीलदार यांना रस्त्यासाठी अर्ज करून दाद मागता येते. शेतीला शेतरस्ते उपलब्ध असल्यास शेतकरी बांधवांकरिता सर्व हंगामांमध्ये कृषी निविष्ठा, कृषी उपकरणे, वाहने यांच्या सहाय्याने शेती करणे सुकर आणि फायदेशीर ठरते. परंतु अतिक्रमित शेतरस्ते, शेतावरील बांध आणि रस्त्यांच्या भांडणासाठी महसूल न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालयातील वाढत्या प्रकरणांची आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची संख्या विचारात घेता शेतरस्ते आणि पोहोच रस्त्यावरील अतिक्रमणे हा ग्रामीण भागातील कळीचा मुद्दा असल्याचे जिल्हा प्रशासनास दिसून आले आहे.
उस्मानाबाद जिल्हा प्रशासनाने वारंवार चर्चा आणि विचार करुन शेतरस्त्यांना मोकळा श्वास देण्याकरिता एक व्यवहार्य आणि प्रत्यक्षात अंमलात येईल अशा “शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्तीची लोकचळवळ” या योजनेला मूर्त स्वरुप दिले आहे. या योजनेमध्ये गाव पातळीवरील शेतकरी, सरपंच, तंटामुक्ती समिती, मंडळ अधिकारी, बीट जमादार, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, कोतवाल यांच्यामार्फत अतिक्रमित शेतरस्ते मोकळे करण्याचे अभियान जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात आले होते, यामध्ये अनेक शेतरस्ते मोकळे करुन देण्यात आले आहेत, परंतु काही प्रकरणात आदेश होवूनही प्रत्यक्ष रस्ता खुला करुन देण्यात आले नाहीत ते शेतरस्ते तात्काळ खुले करुन देण्याबाबत संबंधीत तहसीलदार यांना सूचना केल्या आहेत. तेव्हा प्रकरणात शेतरस्ता खुला करण्याबाबत आदेश पारित झाले आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही अथवा नव्याने शेत रस्ता पाहिजे असल्यास अशा शेतक-यांनी संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधावा.
वरील दोन्ही कामासाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात पुढीलप्रमाणे कँप आयोजित करण्यात आले आहेत. उस्मानाबाद तालुका दि.23 जानेवारी ते 14 फेब्रुवारी 2023, तुळजापूर तालुका दि.19 जानेवारी ते 01 फेब्रुवारी 2023, उमरगा तालुका दि.06 ते 14 फेब्रुवारी 2023, लोहारा तालुका दि.16 ते 24 जानेवारी 2023, भूम तालुका दि.18 ते 27 जानेवारी 2023, परंडा तालुका दि.06 ते 09 फेब्रुवारी 2023, कळंब तालुका दि.18 ते 24 जानेवारी 2023 आणि वाशी तालुका दि.18 ते 25 जानेवारी 2023 या प्रमाणे कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे. तेंव्हा जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी खातेदारांनी या कॅम्पच्या दिवशी उपस्थित राहून या दोन्ही योजनेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी केले आहे.