उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
शासनाच्या जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षापासून वहीती करीत असलेल्या भूमीहीन कास्तकरांच्या हक्काचा सातबारा व ८ अ चा उतारा करण्यात यावा यासाठी त्यांच्यापासून धोरण ठरविण्यात यावे या मागणीसाठी लाल पॅंथरच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांच्या प्रवेशद्वारासमोरच दि.१५ नोव्हेंबर रोजी आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्र सरकारच्या पडीत गायरान जमिनीवर झालेले भूमिहीन शेतमजुरांचे अतिक्रमण व गायरान जमिनीवर झालेल्या निवासी प्रयोजनासाठीच्या अतिक्रमणधारकांना मालकी हक्क देण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी त्यांच्या हिताची भूमिका घेतलेली आहे. परंतू महसूल कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे व राजकीय हस्तक्षेपामुळे गोरगरीब जनतेला आतापर्यंत न्याय मिळू शकलेला नाही. परंतू यापूर्वीचे सिविल अपील क्र.११३२/ २०११ एस.एल.पी.(सी) ३१०९/२०११ जगपाल सिंह विरुद्ध पंजाब शास्त्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमणे नियमित होण्यास पात्र असलेले गायनधारक व जमीन कास्तकार, निवासी अतिक्रमण धारकांचे हक्क वगळता असे संबोधले आहे. यानुसार महाराष्ट्र शासनाने धोरणात्मक बाबीचा विचार करून सर्वसामान्यांच्या हिताचा आजपर्यंत विचार केलेला आहे. सन २०११ पूर्वीची ग्रामीण भागातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे कायम करण्यासाठी व शहरी भागातील सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिप्रमाणात कायम करण्यासाठी २ वेगवेगळे शासन निर्णय काढण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अनेक दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त व भूमिहीन शेतमजूर गायरान जमिनीवर पिके घेऊन आपली उपजीविका भागवीत आहेत. राज्य सरकारने स्वतः पुन्हा याचिका दाखल करून गोरगरिबांच्या बाजूने काम करावे अशी मागणी केली आहे. यावेळी पॅंथरचे भाई बजरंग ताटे, माया शिंदे, श्रमिक मानवाधिकार संघाच्या संगीता बिक्कड, धर्मा वाघमारे, रावसाहेब शिंदे, जनार्दन वाळवे, विशाल गायकवाड, भारत सोनपारखे, दगडू सोनपारखे, लाला कन्हेरी, लक्ष्मण काळे, उत्तम वाघमारे, इंद्रजीत सगट, बालाजी सगट, वसंत सगट, अच्युत सगट, छाया सगट, गोपीनाथ सगट, भास्कर सगट, वसंत सगट, विलास शिंदे, केरबा सुरवसे, पवन सुरवसे, काशिनाथ झेंडे, लालासाहेब शिंदे, रामरतन कांबळे आदीसह गायरानधारक उपस्थित होते.