उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
राज्य सरकारने अखेर शहरात सुरू झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात यंदापासून प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास अंतिम मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे यंदा ‘एमबीबीएस’साठी १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. ‘एनएमसी’ने यासाठी यापूर्वीच नाहरकत दिली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात व विद्यमान एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात लोकप्रतिनिधींनी केलेले प्रयत्न अखेर यशस्वी झाले आहेत.
उस्मानाबाद शहरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले आहे. पहिल्या वर्षी १०० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमतेसाठी ते मंजूर होते. केंद्र सरकारने ही संख्या निश्चित केली होती. तत्कालिन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाराजन यांनी उस्मानाबाद येथील महा-आरोग्य शिबीरात वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा केली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीपण या महाविद्यालयाची घोषणा केली होती.
त्याचे काम बऱ्यापैकी पूर्ण झाले. जिल्हा रुग्णालयाची इमारतही वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित झाली. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. त्यामुळे उर्वरित त्रुटी पूर्ण झाल्यानंतर गेल्या महिन्यात ‘एनएमसी’ची (राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग) नाहरकत मिळाली.
शिवसेनेचे खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ. कैलास पाटील यांच्यासह भाजपचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील, माजी आ. सुजितसिंह ठाकूर यांनी यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता.
राज्य सरकारने १७ ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यात म्हटले आहे, की २०२२ - २३ या शैक्षणिक वर्षासाठी नियम, अटींच्या अधीन राहून १०० जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
या महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमासाठी नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाशी संलग्नीकरण करून घेण्यासही सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच उच्च व सर्वो च्च न्यायालय आणि एनएमसी आदींनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करून तसेच निर्णयांनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास सांगण्यात आले आहे. या महाविद्यालयासाठी ४३० खाटांचे जिल्हा सामान्य रुग्णालय हस्तांतरित झाले आहे..