उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अन्वये 2020-21 ,2021-22, 2022-23 मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला.यावेळी जि.प चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब अरवत, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.डी.के पाटील, जिल्हा न्यायालयाचे ॲड.वामनराव देशमुख, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कल्याण घेटे,सहायक संचालक सरकारी अभियोक्ता आय.एस श्रृंगारे आदी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत 2020-21 या कालावधीत एकूण 75 गुन्हांपैकी 1 प्रकरण पोलीस स्तरावर निकाली काढण्यात आले असून 74 प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तसेच 2021-22 या कालावधीत एकूण 83 गुन्हांपैकी 10 प्रकरणे पोलीस स्तरावर निकाली काढण्यात आले आहेत.दोन प्रकरणे पोलीस तपासावर प्रलंबित असून 71 प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
2022-23 या कालावधीत सप्टेंबर 2022 अखेरपर्यंत एकूण 45 गुन्हांपैकी एक प्रकरण पोलीस स्तरावर निकाली काढण्यात आला आहे. 19 प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत.25 प्रकरणे पोलीस तपासावर प्रलंबित असून 19 प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत.
जुलै महिन्यात जिल्ह्यात नऊ प्रकरणे घडली. यात सहा जातीवाचक शिवीगाळ, एक विनयभंग आणि दोन बलात्कार तसेच ऑगस्ट महिन्यात एक खून, दोन जातीवाचक शिवीगाळ, चार विनयभंग आणि दोन इतर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. सप्टेंबर 2022 मध्ये एक जातीवाचक शिवीगाळ, दोन विनयभंग आणि एक इतर अशाप्रकारे गत तीन महिन्यात एकूण 23 प्रकरणांचा समावेश असल्याची माहिती श्री. अरवत यांनी दिली.
2019-20 ते 2022-2023 मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी दोषारोपपत्र झालेल्या प्रकरणात व सप्टेंबर 2022 अखेर घडलेल्या प्रकरणातील 34 अत्याचार पिडीतांना 41 लाख 82 हजार 500 रुपये मंजूर असलेला अर्थसहाय्य जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केले आहे, असेही श्री.अरवत म्हणाले.