.jpg)
उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
2020 च्या पिकविमा योजनेतील सरकारचा प्रलंबित हिस्सा रु. 220 कोटी बजाज अलांयन्स विमा कंपनीकडे वर्ग न करता जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या खात्यावर वर्ग करावे व कंपनीकडील प्रलंबित 140 कोटी पिकविम्याची नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी खा. ओमराजे निंबाळकर यांनी कृषि आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
खरीप हंगाम 2020 मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 3 लाख 57 हजार 287 शेतकऱ्यांनी 2 लाख 95 हजार 237 हेक्टर क्षेत्राकरीता पिकविमा योजनेत सहभाग घेतला होता. सदरील खरीप हंगामात अतिवृष्टी होवून शेतीपिकाचे आतोनात नुकसान झाले होते. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने SDRF व NDRF मार्फत शेतकऱ्यांना मदत केली होती. मात्र या हंगामात विमा कंपनीने ऑनलाईन तक्रारी शेतकऱ्यांनी वेळेत दिल्या नसल्याने अनेक शेतकरी पिकविम्याच्या नुकसानीपासून वंचित ठेवले होते. त्या अनुषंगाने काही पात्र शेतकरी मा. उच्च न्यायालयात पिकविमा भरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी या मागणीसाठी धाव घेतली होती व मा. उच्च न्यायालयाने याचिका मान्य करुन सर्व पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी असे विमा कंपनीला आदेश दिले होते. त्यानंतर विमा कंपनीने या याचिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मा. उच्च न्यायालयाचाच आदेश कायम ठेवला व विमा कंपनीला 3 आठवड्यात नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना वाटप करावी असे आदेश दिले मात्र विमा कंपनीने आज केवळ 201 कोटींचा धनादेश जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला असून उर्वरित 330 कोटी व पुर्वीची मंजूर 30 कोटी रक्कम देण्यास विमा कंपनी वेळकाढूपणा करत आहे.
त्या अनुषंगाने सन 2020 च्या खरीप हंगामापोटी बजाज अलांयन्स इंन्शुरंस कंपनीला या वर्षीच्या हिस्स्यापोटी देण्यात येणारी 220 कोटी रक्कम विमा कंपनीकडे वर्ग न करता जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे जमा करावी व कंपनीकडे प्रलंबित राहणारी 140 कोटी रक्कम अशी एकुण 360 कोटी बजाज अलायंन्स कंपनीकडून वसूल करावी व जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करावी अशी पत्राद्वारे मागणी कृषि आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.