उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

पीक विमा रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी आ. राणाजगजितसिंह पाटील हे २०१७  साली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने सर्व शेतकऱ्यांची विमा रक्कम देण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यातील ८ तालुक्यापैकी ६ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर फक्त ५६ कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले. त्यासाठी राज्य सरकारकडून २९ कोटी रूपये शेतकऱ्यांना  देण्यासाठी घेतले. मात्र उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे ७० कोटी रुपये बुडविले. याबाबत 

आ. पाटील यांनी विमा कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला ब्रेक दिला, त्यावर एक चकार शब्द देखील काढला नाही.  विशेष म्हणजे विमा कंपनीला पाठीशी घालण्याचे कामच केले असल्याचा गंभीर आरोप करत पीक विम्याबाबत आमदार राणाजगजितिसंह पाटील यांनी एकाच व्यासपीठावर येऊन खुली चर्चा करावी, असे आव्हान  आम आदमी पार्टीचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य ॲड अजित खोत यांनी पत्रकार परिषदेत  दि.२९ ऑक्टोबर रोजी दिले.

आम आदमी पार्टीच्यावतीने पीक विमा संदर्भात येथील आपच्या संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी युवा प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्य शिंदे, जिल्हाध्यक्ष राहुल माकोडे, सचिव मुन्ना शेख, कोषाध्यक्ष विकास वाघमारे, तालुकाध्यक्ष राजपाल देशमुख, युवक जिल्हाध्यक्ष आकाश कावळे, शहर सचिव नामदेव वाघमारे आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना ॲड खोत म्हणाले की, २०२० चा पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असताना देखील अद्यापपर्यंत एक रुपयाही जमा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आ कैलास पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरू केले असून त्यांच्या आंदोलनास आम आदमी पार्टीने पहिल्याच दिवशी पाठिंबा दिला आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विम्याची रक्कम जमा होत नाही. तोपर्यंत आम्ही शिवसेनेच्या खांद्याला खांदा लावून या लढाईत उतरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा हप्ता ३२ कोटी ८९ लाख तर २७६.१७ कोटी राज्य सरकारने व २२७.४३ कोटी कंपनीकडे हप्त्यापोटी जमा केले. तसेच फक्त सोयाबीन पोटी विमा कंपनीला ४२६.१० कोटी हप्ता भरला मात्र विमा कंपनीने फक्त ८४.६८ कोटी एवढी रक्कम विम्यापोटी मंजूर केली. ती देताना देखील विमा कंपनीने टोलवाटोलवी केली. तर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाने सर्व रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करणे अपेक्षित असताना फक्त २०० कोटी रुपये वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र उर्वरित ३३१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी आ राणा पाटील यांनी का भूमिका घेतली नाही ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सत्तांतर होण्यापूर्वी राज्य सरकारने विम्याची रक्कम द्यावी अशी सतत मागणी ते लावून धरीत होते. मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर त्यांनी एक वेळेस देखील राज्य सरकारकडे विम्याची रक्कम देण्याची मागणी का केली नाही ? त्यामुळे आ पाटील हे दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा जबरदस्त प्रहारही त्यांनी केला. तसेच २०१७ चा पीक विमा मिळवा यासाठी आ राणा पाटील यांनी राज्य सरकार विरोधात आंदोलन केले. 


 पिक विमा मंजूर झाला दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होईल असे वारंवार सांगितले गेले. मात्र ऐन दिवाळी सणात देखील शेतकऱ्यांना हक्काची रक्कम मिळाली नसल्यामुळे त्यांची दिवाळी पूर्णतः अंधारात गेली. विशेष म्हणजे आ. पाटील यांची केंद्रात व राज्यात सत्ता असताना शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात का घालवली ? शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी तुम्ही रस्त्यावर का उतरला नाही, विमा कंपनीला तुम्ही संरक्षण का देता ? यासह विविध प्रश्न विचारीत आ. पाटील यांनी याची खुली चर्चा करावी असे थेट आव्हान ॲड खोत यांनी दिले.

 
Top