उस्मानाबाद / प्रतिनिधी -
केवळ सहा दिवसाच्या उपोषणाने जर पिक विमा मिळत असता तर खरीप २०२० व २०२१ च्या पिक विम्या साठी २०२२ ची वाट का पाहिली ? असा सवाल भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी केला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील पिकांची भयावह परिस्थिती मान्य करून देखील ८० टक्के शेतकऱ्यांना सपशेल वाऱ्यावर सोडले होते. आ. राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय जनता पार्टीने वारंवार पिक विमा नुकसान भरपाईची मागणी करून देखील ठाकरे सरकारने डोळेझाक केली. या संवेदनशील विषयावर साधी बैठकही बोलावली नाही. शेवटी आम्हाला मा. उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या वतीने दाद मागावी लागली, तेथे जेष्ठ विविज्ञ अँड. वसंतराव साळुंखे यांचे सहकार्य घेऊन योग्य न्याय मिळाला व मा. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी तर आ. राणाजगजीतसिंह पाटील खुद्द दिल्लीत ठाण मांडून होते. उपोषणकर्ते तेंव्हा काय करत होते? याचे उत्तर त्यांनी द्यावे.
आम्ही मागणी केल्यामुळे विमा कंपनीला मा. सर्वोच्च न्यायालयात रुपये २०० कोटी जमा करावे लागले व हेच पैसे आता पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना मिळत आहेत. उर्वरित रक्कम मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्याकडून नियोजनबद्ध पावले उचलली जात आहेत. शेतकऱ्यांना जे पैसे मिळाले व मिळणार आहेत ते केवळ शिंदे फडणवीस सरकार मुळेच. जिल्हयातील सर्वसामान्य शेतकरी भारतीय जनता पार्टी व आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असुन त्यांच्या कार्यकुशलतेवर व तत्परतेवर शेतकऱ्यांचा ठाम विश्वास आहे.
ठाकरे सेनेच्या आमदाराचे आंदोलन हे त्यांच्याच सत्ता काळात शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात होते. खरीप २०२० मध्ये विमा कंपनीने पिक विमा नाकारल्यानंतर शेतकऱ्यांना कोर्टात का जावं लागलं? खरीप २०२१ मध्ये शेतकऱ्यांना अर्धाच विमा का मिळाला? या दोन्ही वर्षात राज्यात ठाकरे सरकार होते, त्यामुळे या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनीच द्यावीत.