.jpg)
उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1995 अन्वये मे 2022 महिन्यात घडलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव तथा सहायक आयुक्त समाज कल्याण बाबासाहेब अरवत, उपविभागीय पोलीस अधीक्षक कल्याणजी घेटे, सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता श्रीमती एम.एस जोशी, पोलीस विभागातील (नांहस) मोईज काझी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे प्रतिनिधी डॉ. मधुकर पांचाळ, जिल्हा शल्य चिकीत्सकांचे प्रतिनिधी डॉ. गणेश पाटील आदी उपस्थित होते.
मार्च महिन्यात जिल्ह्यात 12 प्रकरणे घडली. यात 5 जातीवाचक शिवीगाळ, दोन विनयभंग आणि 5 बलात्कार असे एकूण 12 प्रकरणांचा समावेश असल्याची माहिती श्री. अरवत यांनी दिली.
अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत मार्च आणि एप्रिल 2022 अखेर दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये 60दिवसात तपास पूर्ण होऊन दोषारोपपत्र दाखल न झालेल्या 11 प्रकरणांचा तपास पूर्ण होऊन 2 दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहेत.9 दोषारोपपत्र अद्याप येणे बाकी आहे.पोलीस विभागाकडून दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या 5 प्रकरणांपैकी 2 प्रकरणातील दोषारोपपत्रे प्राप्त झाली असून 3 प्रकरणे अद्याप अप्राप्त आहेत. तपास पूर्ण होऊन दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या प्रकरणातील दोषारोपाची प्रत समाज कल्याण विभागाकडे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश श्री.दिवेगावकर यांनी पोलीस विभागास दिले.
2020 ते 2022 मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी पोलीस तपासावर मे 2022 अखेर 27 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.तसेच 2020-21 मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी दोषरोपपत्र आणि इतर कागदपत्र अप्राप्त असल्यामुळे अर्थसहाय्यासाठी 3 प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत.यामध्ये दोन जातीवाचक शिवीगाळ आणि मारहान तर एक बलात्काराच्या प्रकरणाचा समावेश आहे.2019 ते 2022 या कालावधीत घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी पोलीस स्तरावर एकूण 16प्रकरणे निकाली काढण्यात आले आहेत.अत्याचाराचे एकूण 243 प्रकरणांपैकी 9 प्रकरणे निकाली काढण्यात आले आहेत तसेच उर्वरित 232 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे श्री. अरवत यांनी सांगितले.यावेळी 2018 -19ते 2021-22 मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी दोषरोपपत्र झालेल्या प्रकरणात मे-2022 अखेर अत्याचार पीडितांना 23 लाख 7 हजार 500 रु. मंजूर केलेला अर्थसहाय्य मान्यतेसाठी जिल्हाधिका-यांना सादर करण्यात आला.