उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
खरीप हंगाम २०२० मधील पीक विमा कंपनीस देय असलेले २३२ कोटी रुपये विमा कंपनीस न देता राज्य शासनाने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करावेत, अशी मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.
शहरातील प्रतिष्ठान भवन येथे शुक्रवारी (दि. १७) आयोजित पत्रकार परिषदेत आ. पाटील बोलत होते. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, अॅड. मिलिंद पाटील, यशवंत मल्टीस्टेटचे चेअरमन सतीश दंडनाईक, विजय दंडनाईक, सुधीर पाटील, नितीन भोसले, अण्णा पवार यांची उपस्थिती होती. यावेळी पुढे बोलताना आ. पाटील म्हणाले, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२० मधील नुकसान भरपाई देण्यासाठी तातडीने बैठक घेण्याबाबत अनेक वेळेस राज्य शासनाकडे आग्रही मागणी केली आहे.विमा कंपनी व राज्याचे कृषी आयुक्त यांच्यामध्ये झालेल्या करारा प्रमाणे पीकविमा बाबतच्या गंभीर विषयाच्या निराकरणासाठी प्रधान सचिव कृषी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक होणे आवश्यक आहे. कृषी सचिवांना वारंवार आठवण करून देखील ही बैठक घेण्यात आली नाही. याबाबत कृषीमंत्र्यांना देखील अवगत करण्यात आले होते, परंतु कुठलीही सकारात्मक कृती झाली नाही. प्रधान सचिव यांनी बैठक घेतली असती तर पीकविम्यासाठी कोर्टात जाण्याची वेळच आली नसती. जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या माध्यमातून न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधितांची तत्काळ बैठक बोलावून चर्चा करणे आवश्यक आहे. खरीप हंगाम २०२० मधील नुकसान भरपाई विमा कंपनीने ६ आठवड्यात शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. याप्रकरणी राज्य सरकारने कॅव्हिएट दाखल केले नाही. विमा कंपनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. आम्ही शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून कॅव्हीएट दाखल केले असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ६ आठवड्यात २०० कोटी रुपये राष्ट्रीयकृत बँकेत अनामत म्हणून जमा करण्याचे विमा कंपनीस आदेश दिले. ही रक्कमही संबंधीत शेतकऱ्यांना पीकविम्यापोटी वितरीत करावे, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. खरीप हंगाम २०२० मधील विमा कंपनीस देय असलेल्या ६४० कोटीपैकी २३० कोटी अद्यापही कंपनीस अदा करण्यात आले नाहीत. यात १४० कोटी राज्य तर ९० कोटी केंद्र शासनाचा हप्त्याची आहे. ही रक्कम विमा कंपनीस देण्याऐवजी शेतकऱ्यांनाच नुकसान भरपाई म्हणून वितरीत करावी. आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करता येते. हा पर्याय सर्वाच्या हिताचा आहे. पहिल्या दिवसापासून बैठक घेवून चर्चा करा, अशी मागणी आम्ही करीत आहोत परंतु राज्य शासन बैठक का घेत नाही ? असा सवाल आ. पाटील यांनी उपस्थित केला. खरीप हंगाम २०२० मधील नुकसान भरपाईपोटी शेतकऱ्यांना ६४० कोटी पैकी किमान ६०० कोटी शेतकऱ्यांना वितरीत करणे आवश्यक होते परंतु आतापर्यंत केवळ ५५ कोटीच वितरीत झाले असल्याची माहितीही आ. पाटील यांनी सांगितली.
मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तत्काळ बैठक घ्यावी
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०२० मधील नुकसान भरपाई देण्यासाठी तातडीने बैठक घ्यावी, या मागणीसाठी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदन पाठवले आहे. या निवेदनात म्हटले की, विमा कंपनी व राज्याचे कृषी आयुक्त यांच्यामध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे पीकविमा बाबतच्या गंभीर विषयाच्या निराकरणासाठी प्रधान सचिव कृषी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक होणे आवश्यक आहे. कृषी सचिवांना वारंवार आठवण करून देखील ही बैठक घेण्यात आली नाही. मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सर्व संबंधितांची • तातडीने बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत योग्य मार्ग काढावा, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली आहे.