ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी या समाजाची माहिती संकलित करण्यासाठी बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग गठीत करण्यात आला आहे. हा आयोग सॉफ्टवेअरद्वारे आडनावा नुसार सदोष पद्धतीने माहिती संकलित करीत आहे. हे चुकीचे असून चुकीच्या पद्धतीने होणारे चुकीचे कामकाज तात्काळ थांबविण्यात यावे, अशी मागणी ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदेच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दि.२४ जून रोजी केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शासनाने ओबीसींची माहिती संकलित करण्यासाठी बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग गठीत केला आहे. या आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयास अपेक्षित असलेला इम्पेरीकल डाटा दारोदार जाऊन ओबीसींची खरी आर्थिक सामाजिक व राजकीय स्थितीची माहिती संकलित करणे. अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता हा आयोग सॉफ्टवेअरद्वारे आडनावानुसार सदोष पद्धतीने माहिती संकलित करीत आहे. त्यामुळे ही सर्व ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे. सॉफ्टवेअरवर सामाजिक, राजकीय व आर्थिक परिस्थितीची माहिती जमा करणे म्हणजे ओबीसी समाजाचे भविष्यातील कायमस्वरूपी कधीही भरून न येणारे नुकसान होणार आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत पाठ्य आयोग आडनावावरून चुकीचा सर्वे करून ओबीसींची संख्या कमी दाखविण्याचे षडयंत्र थांबविण्यात यावे व केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी. तसेच महाराष्ट्र विधानसभेने ओबीसी जनगणनेच्या घेतलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा राज्यभरात तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. यावर धनंजय शिंगाडे, शिवानंद कतले , धनंजय राऊत, सिद्धार्थ बनसोडे, श्रीधर जगदाळे,सतिष कदम, रवींद्र राऊत, नामदेव वाघमारे, कृष्णा भोसले, दाजी पवार, ,सद्दाम मुजावर, बाशिद कुरेशी, अमोल माने, अक्षय माने,रहीम शेख, चंद्रकांत माने, अक्षय माने, सुर्यकांत पवार, जगन्नाथ पवार, ज्ञानेश्वर पंडित व अकबर शेख यांच्या सह्या आहेत.