.jpg)
उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
नागरिकांनी कोणत्याही चुकीच्या माहिती व अफवांवर विश्वास न ठेवता कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन आपल्या मालमत्तेचा कायदेशीर उपभोग घ्यावा. अधिक माहितीसाठी आपल्या संबंधीत महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा व आपल्या शंकेचे निरसन करुन घ्यावे. असे आवाहन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी आज येथे केले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका खंड-4 नुसार गांव पातळीवरील गाव नमुने 1 ते 21 तलाठी दप्तर अद्ययावत करण्याबाबत दिशानिर्देश आहेत. त्यानुसार वेळोवेळी शासन स्तरावरुन या नमुन्यामध्ये अद्यायावती करण्याचे कामकाज पार पाडले जाते. गांव नमुना 1 क चे सुधारीत 1-क मधील 1 ते 16 भाग करण्यात आलेले असून त्यामध्ये प्रतिबंधीत सत्ता प्रकाराच्या मिळकतीच्या नोंदी वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात येतात. सदरील गांव नमुना नंबर 1 क मध्ये अद्ययावत नोंदी घेण्यासंदर्भात शासनाकडून सतत पाठपुरावा सुरु असल्याने याबाबत देवस्थान जमिनी, इनाम व वतन जमिनी, वक्फ जमिनी, सिलींग कायद्यातील जमिनी, कुळास प्राप्त जमीनी म.ज.म. 1966 अंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या जमीनी, भूसंपादीत जमीनी, सरकारी व वन जमीनी, आदिवासी खातेदारांच्या जमीनी, या प्रतिबंधीत किंवा नियंत्रित सत्ता प्रकारांच्या जमीनीचा समावेश आहे.
महसूल व वन विभाग यांचा शासन निर्णय दि. 17 मार्च 2012 व शासन परिपत्रक दि. 11 जानेवारी 2021 च्या पत्रान्वये सर्व महसूली अधिकारी यांनी गावांचे अधिकार अभिलेखातील धारणाधिकाराची जुन्या अभिलेखाआधारे पडताळणी करुन संगणकीकृत गाव नमुना 1 क व गाव नमुना 7 अद्यावत करण्याबाबत विशेष मोहिम राबविणेचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासनाचा महत्वकांक्षी ई-चावडी आज्ञावली विकसीत करण्यात येत असून त्याची पूर्व तयारी म्हणून सर्व महसूली अभिलेखे अद्यावत करण्याबाबत निर्देश पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमि अभिलेख यांचे पत्र दि. 21 जानेवारी 2022 व्दारे दिलेले आहेत. त्यानुसार उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये महसूली अभिलेखाचे अद्यावतीकरण करण्याचे काम सुरु आहे .जुन्या अभिलेखांची पडताळणी करुन उपरोक्त 1-क व गांव नमुना 7 मधील नोंदी अद्ययावत करण्यात येत आहेत . या वेगवेगळया कायद्याअंतर्गत हस्तांतरणास प्रतिबंध या अटी व शर्तीवर वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी आहेत. या प्रतिबंधित सत्ता प्रकारातील जमीनी विविध कायद्याअंतर्गत हस्तांतरण करण्यासाठी बाजार मुल्याच्या किंवा आकारणीच्या ठराविक रक्कम भरणा करुन नागरिकांसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. तसेच प्रतिबंधित सत्ता प्रकाराच्या जमीनी वर्ग-1 करण्याबाबत सुध्दा सुधारणा नागरिकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत.