उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
शिवसेनेच्या पत्रकार परिषदेनंतर शेतकऱ्यांच्या वतीने याचिका दाखल करणारे भाजयुमोचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत लोमटे यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, ज्या लोकांना रिट पीटिशन व जनहित याचिकेतील फरक कळत नाही, त्यांच्याबद्दल काय बोलणार. राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीत चुका केल्या. उच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकारला धडा शिकवणारा आहे. विमा कंपनी व कृषी आयुक्तांच्या करारातच राज्य तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून कृषी सचिवांना अधिकार दिले व त्यांचा निर्णय बंधनकारक केला,हे साधे कळत नाही का या लोकप्रतिनिधींना, अज्ञान की नुसता ढोंगीपणा. कृषी आयुक्तांचा आदेश अमान्य केल्यावर विमा कंपनीवर राज्य सरकारने कारवाई का केली नाही,राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक का घेतली नाही, विमा कंपनीची चूक आहेच. मात्र त्याहून मोठी चूक राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारला पैसे द्यावे लागू नयेत, म्हणूनच विमा कंपनीला नुकसान भरपाई सहा आठवड्यात देण्यास बाध्य करण्याची आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे अगोदरच मागणी केली. शेवटी शेतकऱ्यांना विमा मिळणे महत्वाचे आहे. पैसे विमा कंपनी देणार की राज्य सरकार, ही बाब दुय्यम आहे. खरीप २०१७ मध्ये देखील उच्च न्यायालयाने उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्याला राज्य सरकारनेच नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश केले होते. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून विमा कंपनीला नुकसान भरपाई देण्यासाठी बाध्य करावे ,अशी मागणी याचिकाकर्ता तथा भाजयुमो तालुकाध्यक्ष प्रशांत लोमटे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केली आहे.