उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
शिवसेनेचे वतीने १० जून २०२१ रोजी विमा कंपनीच्या विरोधात शेतकऱ्यांना विमा मिळावा, यासाठी यािचका दाखल केली होती. तर भाजपाच्या वतीने २ सप्टेंबर २०२१ रोजी हीच याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे श्रेय घेण्यासाठी बॅनरबाजी करून श्रेय घेण्याचा केवळवाणा प्रयत्न करू नये, अशी घणाघाती टिका शिवसेनेचे खासदार ओमराजे निंबाळकर, आ. कैलास पाटील व माजी नगराध्यक्ष मकरंदराजे निंबाळकर यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली.
मंगळवार दि. १० मे २०२२ रोजी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या संपर्क कार्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेनेच्या वतीने जे शेतकरी उच्च न्यायालयात बिमा कंपनीच्या विरोधात गेले होते. त्यांचा व त्यांचे वकील अॅड. संजय वाकुरे यांचा सत्कार पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.आ.कैलास पाटील यांनी परतीच्या पावसामुळे झालेले नुकसानीत शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य सरकार ने हेक्टरी १० हजार रुपये मदत दिली होती, असे सांगून राज्याने मदत केल्यानंतर विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना मदत देणे महत्त्वाचे असताना तुटपूंजी विम्याची रक्कम दिली जात आहे. ५ हजार ७०० विम्याचा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरला असता केवळ ७०० कोटी रुपयेच विमा दिला गेला. विमा कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देत नाही म्हटल्यानंतर कृषी मंत्री व कृषी सचिव स्तरावर प्रयत्न केले गेले. महसूल व कृषी विभागाने केलेले पंचनामा ग्रह्य धरायाचे आदेश दिले गेले. अतिवृष्टीमुळे लाईट, नेट उपलब्ध नसल्यामुळे ७२ तासात विमा कंपनीच्या नियमानुसार शेकऱ्यांना तक्रार करता आली नाही. त्यामुळे या संदर्भात अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात ताराकीत प्रश्न ही विचारला गेला, असेही आमदार पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या अंतर्गत
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना या संदर्भात विमा कंपनीची नेमणुक करने, अटी व शर्ती घालून देणे हे सर्व केंद्र सरकारच्या अंतर्गत आहे. त्यामुळे ५ हजार ८०० कोटी रुपये बिमा हप्ता घेऊन शेतकऱ्यांना केवळ ८०० कोटी रुपये नुकसान भरपाई देणाऱ्या बजाज अलाईन्स कंपनी बदलण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारडे केली आहे, असे सांगून खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी २०२० चा पिकविमा मिळण्यासाठी दोन याचिका शिवसेनेच्या तर भाजपाची होती. उच्च न्यायालयाने तीनही याचिका एकत्री निकाल दिला आहे. भाजपच्या याचिकेत मात्र विमा कंपनी ने नाही दिले तर राज्य सरकार ने द्यावे, असे म्हटले असल्याचे सांगून खा.ओमराजे निंबाळकर यांनी तुम्ही कार्य बिमा कंपनीची एजंटगिरी करता काय असा सवाल उपस्थित केला.
चौकशी करण्याची मागणी
५ हजार ८०० कोटी रुपये बिमा हप्ता भरून २०५४ कोटी रुपयांचे पीक संरक्षीत केले होते. नुकसान भरपाई नंरतर साढेतीन पटने संरक्षीत पिकाची रक्कम देणे आवश्यक आहे. ही रक्कम देताना केंद्र सरकार व राज्य सरकार ५०-५० टक्के रक्कम देण्याचा करार आहे, असे असताना विमा कंपनीने नाही दिले तर राज्य सरकार ने द्यावे, असे मांगणी करने कितपत योग्य आहे. या सर्वप्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष मकरंदराजे निंबाळकर यांनी केली.