उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील 30 योजनांना आज जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  या योजनांवर 21 कोटी 10 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेंतर्गत पाणी पुरवठ्याच्या योजना आखताना शाश्वत पाण्याचे स्त्रोत असावेत आणि निधीचाही योग्य उपयोग व्हावा, या दृष्टीने विचार करावा, असे निर्देशही श्री.दिवेगावकर यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीस श्री.गुप्ता यांच्यासह जि.प.च्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत कुंभार, जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेचे कार्यकारी अभियंता अर्जुन नाडगौडा, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एस.बी.गायकवाड, पाणी पुरवठा विभागातील सर्व उपअभियंता आदी यावेळी उपस्थित होते.

भूपृष्टीय जल स्त्रोतावर आधारित 55 योजनांचे भूजल सर्वेक्षण विभागाने पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करावे आणि संबंधित जलस्त्रोतांची क्षमता आहे की नाही याचा अहवाल सादर करावा, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री.दिवेगावकर म्हणाले, ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा योजना तयार करताना पाण्याचे स्त्रोत “मल्टीपल” करता येतील का ?  याचा विचार करावा. तसेच भविष्यातही ती योजना परवडेल का ? याचाही विचार करावा, अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली.

या बैठकीत एकूण 51 पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. परंतु या 51 पैकी 21 योजनांतील दरडोई देय असलेल्या 4027 रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च असल्याने या 21 योजनांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यावेळी जिल्ह्यातील “क” वर्गवारीतील 39 सोलार पंपावर आधारित दुहेरी पंप योजनांना मंजुरी देण्यात आली. या योजनांवर दोन कोटी 63 लाख 37 हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

 
Top