उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने अनुसूचित जाती जमातीतील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या आहेत. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अनुसूचित जाती जमातीच्या रिक्त पदांची संख्या कमी आहे. तथापि, असलेली रिक्त पदे भरण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करावी आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांची प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासठी पाठपुरावा करावा, असे आदेश अनुसूचित जाती जमातीच आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी आज येथे दिले.
येथील जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे अनुसूचित जाती जमातींसाठी राबविण्यात येणा-या योजनांच्या आढावा बैठकी प्रसंगी श्री.अभ्यंकर बोलत होते. यावेळी आयोगाचे सदस्य आर.डी.शिंदे, के.आर.मेढे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास जाधव आणि जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
श्री. अभयंकर म्हणाले, अनुसूचित जाती जमातीसाठी शासनाने ज्या सुविधा आणि योजना उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्याचा फायदा संबंधित घटकांना करून द्या.जी पदे आणि जागा अनुसूचित जाती जमातीसाठी आरक्षित आहेत त्या पदांवर त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीची नियुक्ती करणे अपेक्षित आहे. तसेच अनेकवेळा जात वैधता प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्यामुळे नोकरी किंवा इतर अनुषांगिक गरजापासून संबंधित कर्मचारी वंचित राहतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी प्रलंबित प्रकरणात लक्ष घालून कोणत्या कारणाने प्रमाणपत्र मिळाले नाही याची शहनिशा करून हा प्रशन मार्गी लावावा. निलंबित झालेल्या कर्मचा-यांना कोण्त्या आरोपामुळे निलंबित करता येते आणि त्याची काय प्रक्रीया असते याचा सखोल अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुपालन करूनच निलंबनाची कार्यवाही करावी, असेही श्री. अभ्यंकर यावेळी म्हणाले.
अनुसूचित जाती जमातीतील नागरिक आणि कर्मचा-यांसाठी असलेली तक्रार निवारण समिती अधिक कार्यक्षम असावी,तक्रार प्राप्त करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करून त्यासाठी तक्रार पेटी, तक्रार नोंदवही आणि तक्रारीवर केलेल्या कार्यावाहीबाबत विशेष कालावधीत आढावा घेण्यात यावा. अनुसूचित जाती जमातीसाठी वेगवेगळ्या शासकीय योजनांमधून जास्तीचा निधी मागवून वंचितांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याचे प्रयत्न करावेत. रमाई आवास योजनेतून निधी कमी पडल्यामुळे अनुसूचित जाती जमातीतील अनेक गरजू वंचित राहिले आहेत. याबाबतही पाठपुरावा करावा किंवा आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवावा असे निर्देशही श्री. अभयंकर यांनी दिले.
शिक्षण खात्याने त्यांच्याकडे रिक्त असलेली पदे भरण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच आतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना खाजगी शाळांमध्ये समायोजित करून घ्यावे. अनुसूचित जाती जमातीतील मुला मुलींना चांगले शिक्षण मिळणे ही काळाची गरज आहे.त्यामुळे आर.टी.ई कायद्याची कडक अंमलबजावणी करत एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. असेही श्री. अभ्यंकर यावेळी म्हणाले.
या आढावा बैठकीत श्री. अभयंकर यांनी पशूसंवर्धन, महिला व बालकल्याण आणि समाज कल्याण खात्याचाही आढावा घेतला.उस्मानाबाद येथील प्रसिध्द शेळीपालन व्यवसायाबाबत त्यांनी चौकशी केली.तसेच शेळी आणि गायीपालनासाठी मिळणारा निधी बाजारभावापेक्षा कमी असल्याचे सांगून शासनाकडून मिळणारा निधी वाढवून मागविण्याबाबत सूचना केल्या. उस्मानाबादी शेळी परदेशात निर्यात करण्याबाबतही प्रबोधन करण्याचे त्यांनी पशुसंवर्धन विभागास सांगितले.त्याचप्रमाणे महिला व बालविकास विभागाकडून महिलांना मिळणारी पीठाची गिरणी आणि सिलई मशीन यासाठीही वाढीव निधी देण्याबाबत प्रस्ताव शासनास पाठविण्याबाबत सूचना केल्या.
तत्पूर्वी अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी विलास जाधव यांनी प्रास्ताविकात उस्मानाबाद जिल्ह्याची भौगोलिक आणि ऐतिहासिक माहिती सांगितली.तसेच श्री.गुप्ता यांनी मान्यवरांचे आभार मानले.