उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक प्रगतिसाठी ,त्यांच्या संस्थातील शैक्षणिक व इतर गरजांची वाढ करण्यासठी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी करून मुलींच्या वस्तीगृहासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो अभ्यंकर यांनी आज येथे दिले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या 15 कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, तेंव्हा ते बोलत होते.यावेळी अल्पसंख्यांक आयोगाचे सदस्य आर.डी शिंदे, के आर मेढे, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर,पोलीस अधीक्षक नीवा जैन,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहुल गुप्ता, जिल्हाधिकारी रुपाली आवले,जि.प चे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास जाधव, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) महेंद्रकुमार कांबळे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश कोरडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब अरवत,जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी नागनाथ चौगुले, जि.प. चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत कुंभार,तहसीलदार (सामान्य प्रशासन) प्रवीण पांडे,आदींसह विविध विभागाचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
अल्पसंख्यांकांच्या शाळातील सुविधा वाढीसाठी मौलाना आझाद शिक्षण प्रतिष्ठाण आणि मदरसांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासनातर्फे योजना राबविल्या जातात त्याची योग्य अंमलबजावणी करून अधिकाधिक शाळांना निधी मिळवून द्यावा.मदरसांना निधी देतांना योग्य शिक्षण संस्थांच्या निवडीसाठी शिक्षण विभागातील कर्मचारी –अधिकार-यांची मदत घ्यावी. संबंधितांचा प्रस्ताव तपासल्यानंतर निधी देण्यात यावी. निधीच्या खर्चाबाबत तक्रार आली तर चौकशी करावी. अशी नियमात तरतूद आहे, त्याची अंमलबजावणी करावी. उर्दू शाळांमध्ये मानसेवी शिक्षक उपलब्ध करुन द्यावेत. शैक्षणिक संस्थांना निधी देताना दरवर्षी दोन लाख रुपयांप्रमाणे पाच वर्षे निधी देण्याबाबतची तरतूद आहे. तथापि, संबंधित शैक्षणिक संस्थेतील भौतिक गरजा पूर्ण होईपर्यंत हा निधी देता यावा आणि या निधीत वाढ करावी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नगरपरिषद आणि नगर पालिका क्षेत्रात अल्पसंख्याकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध योजना आहेत. यात बचतगटाना खेळते भांडवल देणे. तसेच राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियानातही मदत केली जाते. या योजनांची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करावी, असे सांगून श्री.अभ्यंकर म्हणाले, अल्पसंख्याकांना कौशल्य प्रशिक्षण देताना उपयुक्‍त होणारेच प्रशिक्षण देण्यात यावे आणि हे प्रशिक्षण नामवंत संस्थेत जेथे तज्ज्ञ असतील तेथे देण्यात यावे, प्रशिक्षण दिलेल्यांना त्या प्रशिक्षणाचा लाभ झाला किंवा नाही याची शहानिशा करावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. त्यावर प्रशिक्षण घेतलेल्यांचे सर्वेक्षण करुन त्याबाबतचा अहवाल मे 2022 अखेर सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्री.दिवेगावकर यांनी यावेळी संबंधितांना दिले. श्री.दिवेगावकर यांनी हे कौशल्य प्रशिक्षण जिल्ह्यातीलच संस्थातून देण्याचे निर्बंध आहेत. त्याऐवजी जिल्ह्याबाहेरील नामवंत संस्थातून देण्याची सूट मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यावर त्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश श्री.अभ्यंकर यांनी दिले.
अल्पसंख्याक आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांना पोलिस ठाण्यात सन्मानाची वागणूक देण्यात यावी, जेणेकरुन त्यांच्यावर अन्याय झाल्यास ते तक्रार देण्यास पोलिसांकडे येऊ शकतील. काही ठिकाणी पोलिसांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत नसतो म्हणून संबंधित नागरिक अन्याय सहन करतात पण पोलिसात येत नाहीत. तेंव्हा ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून श्री.अभ्यंकर म्हणाले मराठवाडा विभाग संवेदनशील असल्याने पोलिसांनी या भागात काम करताना अधिक सजगपणे काम करण्याची गरज आहे.
या बैठकीत कौशल्य विकास , अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायद्याची अंमलबजावणी , नगर प्रशासनाच्या योजना ,जिल्हा उद्योग केंद्र,जिल्हा अग्रणी बॅंक महिला व बाल कल्याण,शिक्षण विभाग, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडाळ ,ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा नियोजन विभागातर्फे राबविण्यात येणा-या योजनांचा आढावा घेण्यात आला.