उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
खरीप २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष नुकसानीच्या ५० टक्केच पीक विमा मिळाला असून उर्वरित अनुज्ञेय पिक विमा शेतकऱ्यांना देण्याबाबत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा शासन निर्णय व करारातील तरतुदीनुसार राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक घेण्याची मागणी कृषी सचिव यांच्याकडे केली होती. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासन स्तरावर दखल न घेता शेतकऱ्यांना दुर्लक्षित करणे व लोकप्रतिनिधी म्हणून केलेल्या जनहिताच्या न्याय मागणीची अवहेलना केल्याप्रकरणी कृषी मंत्री दादाजी भुसे व कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
खरीप २०२१ हंगामात उस्मानाबाद जिल्ह्यात सोयाबीन पिकाचे ७० ते ८० टक्के नुकसान झाल्याचा कृषी व पीक विमा कंपनीचा संयुक्त अहवाल आहे. बजाज अलायन्स कंपनीने योजनेच्या कार्य प्रणालीतील मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा संदर्भ लावत प्रत्यक्ष नुकसानीच्या ५० टक्केच १३ ते १७ हजारप्रमाणे पीकविमा वितरीत केला आहे. गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी, एकाहून अधिक जिल्ह्यांशी संबंधीत तसेच नुकसानीची व्याप्ती २५ लाखाहून अधिक असेल अशा तक्रारी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करतील, राज्य स्तरीय समिती तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ निकाली काढेल. समितीचा निर्णय सर्व घटकांना मान्य असेल, असे शासननिर्णयात स्पष्टपणे नमुद केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष नुकसानीप्रमाणे अनुज्ञेय हक्काची नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कृषी सचिव यांना राज्य तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष या नात्याने या विषयांवर बैठक घेवून नुकसानी प्रमाणे अनुज्ञेय पिक विमा देण्याचे विमा कंपनीला आदेश करण्याबाबत लेखी पत्राद्वारे सूचित केले होते. त्यानुसार याबाबत सातत्याने मंत्री भुसे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. लेखी स्वरुपात तक्रार दाखल केली. मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही आजवर बैठक घेण्यात आली नाही. शासन स्तरावर याबाबत महत्त्व न देता शेतकऱ्यांना दुर्लक्षित करणे आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून मी केलेल्या जनहिताच्या न्याय मागणी ची एक प्रकारे अवहेलना करणे, ही बाब लोकप्रतिनिधीचा अनादर करणारी आहे. त्यामुळे कृषिमंत्री दादाजी भुसे व कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची सूचना दाखल करण्यात आली आहे, आमदार राणा पाटील यांनी सांगितले.
खरीप २०२० पीक विम्याबाबत देखील अशा प्रकारे बैठक घेण्याची मागणी अनेक वेळा केली होती. शेवटपर्यंत बैठक न घेतल्यामुळे नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. न्यायालयात नक्कीच न्याय मिळणार आहे, मात्र, यासाठी जास्त वेळ लागतो. तेथेही सरकार व विमा कंपनीकडून चालढकल सुरू आहे. न्यायालयाने माहिती सादर करण्यास शेवटची संधी दिली आहे. २०२१ चा पिक विम्याचा प्रश्न देखील अशाच प्रकारे रेंगाळू नये, यासाठी हक्कभंग दाखल केला आहे. निर्ढावलेले महाविकास आघाडी सरकार निदान याची तरी दखल घेईल, अशी अपेक्षा आहे.