उस्मानाबाद  / प्रतिनिधी- 

अपुरी व अविश्वसनीय त्रोटक माहिती मागासवर्गीय आयोगाला पुरवल्या बद्दल राज्य सरकारचा ओबीसी जन मोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांनी निषेध केला. तसेच मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल ओबीसींना अमान्य असल्यावर सर्वांचे बैठकीत एकमत झाले.

ओबीसी जन मोर्चा तील पदाधिकारी वरिष्ठांची बैठक सोमवारी पार पडली. यातओबीसीचा राजकिय आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारकडून मागासवर्गीय आयोगाला घाईगडबडीने देण्यात आलेला डाटा हा चुकीचा आहे. ओबीसींना राष्ट्रीय दृष्ट्या नव्हे तर सर्वच बाबतीत संपवण्याचे कारस्थान आहे. सध्याचा डेटा वस्तुस्थितीला धरून नाही. ओबीसींची लोकसंख्या ३२ ते ३८ टक्के पर्यंत आखण्यात आली आहे. ही आकडेवारी पूर्णपणे दिशाभूल करणारी अाहे. मंडल आयोग सारख्या राष्ट्रीय आयोगाने ५२ टक्के ग्राह्य धरली होती. तरी, सध्याची ओबीसी लोकसंख्या ही ६० टक्केच्या खाली नाही. अशा प्रकारे कसलीही कायदेशीर आधार नसलेली ओबीसी लोकसंख्या चुकीची माहिती देऊन राज्य सरकारला कोणाचे हित साधायचे आहे ? असा प्रश्नही या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. सरकारचे षड्यंत्र आम्ही ओबीसी जन मोर्चा उद्ध्वस्त केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी ओबीसी जन मोर्चा तील पदाधिकारी वरिष्ठ व्यक्ती उपस्थित होते. ओबीसी जन मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष सचिन शेंडगे, खंडेराव चौरे, पांडुरंग लाटे, पिराजी मंजुळे, इंद्रजीत देवकते, लक्ष्मीकांत खटके, नरसिंग मेटकरी, सतीश लोंढे, ब्रिज लाल कुरेशी, गणेश एडके, नागनाथ बोरगावे, कुरेशी वगव आदींची उपस्थिती होती.


 
Top