उस्मानाबाद : जिल्हा परिषद शाळेतील सेमी इंग्रजीचे वर्ग बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेना आ. कैलास पाटील यांनी जिल्हाधिकारी व जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे रविवारी (दि.23) निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळेमध्ये 2012-13 पासुन सेमी इंग्रजी माध्यमातून वर्ग चालु करण्यात आले होते. परंतु नुकतेच ते सेमी इंग्रजी माध्यमातून सुरु असलेले वर्ग बंद करण्यात आल्याचे समजले. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजुरांची मुले जिल्हा परिषद शाळेतच शिक्षण घेतात. सध्या या स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी भाषा येणे ही काळाची गरज आहे.इयत्ता 1 ली पासुन गणित व विज्ञान विषयाचे ज्ञान इंग्रजीतुन मिळाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हे जागतिक स्पर्धेत टिकुन राहतील अन्यथा या स्पर्धेत टिकुन राहण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांना खासगी शाळेशिवाय पर्याय उरणार नाही. तसेच खासगी शाळेमध्ये प्रवेश घेणे आर्थिकदृष्ट्या ग्रामीण भागातील पालकांना शक्य होणार नाही. विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. भविष्यातील स्पर्धेस सामोरे जाताना सदर विद्यार्थ्यांच्या मनात इंग्रजीबाबत भीती वा न्यूनगंड निर्माण होऊ शकतो. सदर सेमी इंग्रजी माध्यमातील वर्ग रद्द करून एका दृष्टीने व्यवस्था म्हणून आपणच पर्यायाने भावी पिढीसमोरील समान न्याय व समान संधी नाकारत आहोत व ही निश्चितच दुर्दैवी बाब आहे. तेव्हा उक्त अडचणीवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सेमी इंग्रजी वर्ग उरू करण्यासाठी शिक्षण संचालकाकडुन रीतसर परवानगी घेऊन राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडुन सेमी इंग्रजी मध्यामाकरिता अभ्यासक्रम तयार करुन घ्यावा व त्या अनुषंगाने जि. प. अधिनस्त शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे जेणेकरून सेमी इंग्रजी वर्गासाठी ज्या अडचणी निर्माण झाल्या त्यावर मार्ग निघून जि. प. शाळेतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होईल व भावी पिढीचे भवितव्य धोक्यात येणार नाही. त्यासाठी जिल्हा परिषद शाळेमध्ये सेमी इंग्रजी माध्यमातील वर्ग बंद करणेबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा व सेमी इंग्रजी माध्यमातील अभ्यासक्रम पुनःश्च सुरु करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ योग्य तो निर्णय त्वरित घेण्यात यावा व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली आहे.