उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
गुजरात उत्तरप्रदेश या भाजपच्या राज्यात विद्यापीठ अधिनियमात ज्या प्रमाणे सुधारणा केली.त्या प्रमाणेच महाविकास आघाडी सरकार ने महाराष्ट्रात सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील विवेकवादी सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणा करताना सर्वपक्षीय नेत्याचे विचार, मते विचार घेण्यात आली आहेत. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील एकाधिकारशाही नष्ट होईल, असे मत युवा युवासेनेचे राज्य विस्तारक अविनाश खाेपे-पाटील व युवासेनेचे जिल्हा समन्वयक अॅड.संजय भोरे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि. २२ जानेवारी रोजी व्यक्त केले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, विद्यापीठ कुलगुरूचे जे निकष व अर्हता आहेत. त्या डावलून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू यांची तर सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या कुलगुरू यांच्यासह राज्यातील १२ विद्यापीठापैकी ८ कुलगुरूच्या नियुक्त्या ह्या राजकीय प्रभावाखाली केलेल्या आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्यामध्ये विवेकवादी सुधारणा केल्या असून राज्यातील सर्व विद्यापीठे, आरोग्य विज्ञानपीठ, पशु व मस्त्य विद्यापीठ यांच्या प्र-कुलपतीपदी संबंधित खात्याचे मंत्री असतील.
भाजपा सरकार असलेल्या उत्तरप्रदेश, कर्नाटक यासह इतर राज्यात प्र-कुलपती त्या-त्या खात्याचे मंत्री आहेत. ते राज्यातील भाजपला चालते. मात्र त्याच्या विरोधातील सरकार ने हा कायदा केल्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणुन भाजप मंडळी या विरोधात संभ्रम निर्माण करीत आहेत. विशेष म्हणजे कुलपतीचे कोणते ही अधिकार कमी करण्यात आलेले नसून कुलगुरूची निवड प्रकिया करण्यासाठी पुर्वी तीन सदस्य असायचे मात्र नवीन धोरणानुसार ती सदस्य संख्या पाच करण्यात आली आहे. या पाच सदस्यांनी शिफारस केलेल्या दोन कुलसचिव उमेदवारापैकी एकाची निवड केली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणीक अर्हता व इतर अत्यावश्यक अटी लागू असतील, असे त्यांनी सांगितले. गुजरातमध्ये विद्यापीठाचे १२ सिनेट सदस्य यांची निवड राज्य शासन करते. व हेच १२ सदस्य कुलगुरूची नावे सूचवून त्यापैकी एकाची राज्यसरकार कुलपतीपदी निवड करते हे येथील भाजपच्या मंडळींना दिसत नाही का असा टोलाही खोपे-पाटील यांनी लगावला. यावेळी कळंब विद्यार्थी कक्ष कळंब तालुकाप्रमुख कृष्णा हुरगट, अक्षय नाईकवाडी आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.