उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
विद्यापिठा सारख्या ज्ञान दानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थेमध्ये सरकारी हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थांच्या भविष्या सोबत भाजयुमो तुम्हाला खेळू देणार नाही , आम्ही विद्यार्थाच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, आणि जोपर्यंत हा काळा कायदा आपण मागे घेणार नाही तो पर्यंत आमचा संघर्ष सुरू राहील,अशी चेतावनी भारतीय जनता युवा मोर्चा उस्मानाबादचे जिल्हाध्यक्ष राजसिंहा राजेनिंबाळकर यांनी दिला.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती करून आपण विद्यापीठाच्या दैनंदिन कार्यात हस्तक्षेप करु पहात आहात. आम्ही मा. राज्यपाल यांना निवेदन करत आहे की, या काळ्या कायद्याला आपण मान्यता देऊ नये, आणि शैक्षणिक क्षेत्रात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालावा.आपण महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने डॉ. सुखदेव थोरात माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. सदर समितीच्या अहवालाच्या आधारे अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यास मंत्रीमंडळाने दिनांक 15 डिसेंबर, 2021 रोजी मान्यता दिली.
प्र-कुलपती पदाची तरतुद- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये नव्याने कलम ९(अ) समाविष्ट करून प्र-कुलपती पदाची तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील. या तरतूद मुळे आपण मा. राज्यपाल यांच्या अधिकाराचे हनन करत आहात असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. आपल्याला मा. राज्यपाल यांचे अधिकार कमी करुन सरकारी हस्तक्षेप विद्यापीठामध्ये करायचा आहे, ज्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल असा आरोप ही करण्यात आला आहे.विद्यापिठा सारख्या ज्ञान दानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थेमध्ये सरकारी हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थांच्या भविष्या सोबत भाजयुमो तुम्हाला खेळू देणार नाही , जोपर्यंत हा काळा कायदा आपण मागे घेणार नाही तो पर्यंत आमचा संघर्ष सुरू राहील,अशी चेतावनी राजसिंहा राजेनिंबाळकर यांनी दिली.