उस्मानाबाद /प्रतिनिधी- पिक विमा कंपन्यानी केंद्राच्या नोटीफेकशनचा आधार घेऊन नुकसान भरपाई पन्नास टक्केच देऊ केली आहे.भाजपचे नेते केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळेच ही रक्कम कमी मिळाल्याचे स्विकार का करत नाहीत. वेड घेऊन पेढगावला जायचे प्रकार आता भाजपने बंद करावे असे मत काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील यानी व्यक्त केले आहे.गेल्या काही दिवसापासुन भाजपनेच पिकविमा मिळवुन दिल्याचा गाजावाजा सूरु आहे, पण वस्तुतःही रक्कम पन्नास टक्केच आल्याने त्याबाबत उघड बोलण्याची हिंमत भाजपने का केली नाही? असाही सवाल श्री. पाटील यांनी केला आहे.
पिकविमा कंपन्याच्या हितासाठी केंद्राकडुन त्याच्या सोयीचे निकष ठरवुन दिल्याचे या प्रकारावरुन उघड होत आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसान होऊनही त्यांची भरपाई कशी कमी मिळेल व थेट कंपन्याना कसा फायदा होईल याचा विचार केंद्राकडुन केला जात असल्याचा आरोप श्री. पाटील यांनी केला आहे. गेल्यावर्षी ऑनलाईन तक्रारी 72 तासात करण्याचा निकष पुढे केला. एवढे मोठे नुकसान होऊनही कंपन्यानी भरपाई देण्याचे टाळले व त्या स्वतः मालामाल झाल्या. हा अनुभव पाहिल्यानंतर केंद्र सरकार नेमके कोणाचे हित पाहते हे सामान्य शेतकऱ्यांना समजत नाही असे जर भाजपच्या नेत्यांना वाटत असेल तर तो त्यांचा मोठा गैरसमज आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करुन घेतल्याने आता भरपाई शंभर टक्के मिळण्याची आशा होती. पण गेल्याच वर्षी केंद्राने एक नोटीफेकशन काढले व त्यामध्ये भरपाई देताना पिक कापणी प्रयोगाचाही विचार करण्याचा निकष अंमलात आणला. अगदी त्याच निकषाचा आधार यावेळी विमा कंपनीने घेतला व त्यामुळे शेतकऱ्यांना 36 ते 38 हजार रुपये मिळणे अपेक्षित होते, तिथे फक्त 13 ते 15 हजार रुपये मिळणार असल्याचे चित्र आहे.हे निकष कोणाचे आहेत? कशाच्या आधारावर कंपन्यानी पन्नास टक्केच रक्कम मंजुर केली आहे. याचे उत्तर सोयीस्कर रित्या भाजप सांगत नसले तरी वस्तुस्थिती शेतकऱ्यांना माहिती झाली आहे. त्यामुळे आपोआप मिळालेल्या विम्याचेही श्रेय घेण्यासाठी पुढाकार घेतला जातो तेव्हा न मिळणाऱ्या रक्कमेचे श्रेय कोणी घ्यायचे असा सवाल प्रशांत पाटील यांनी भाजपच्या नेत्यांना केला आहे.