नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कचऱ्याच्या ठेक्यावरून चांगलेच शब्दीक चकमक होऊन सभा तहकुब करण्यात आली उपनगराध्यक्षांनी आपले अासन सोडून समोर येऊन वारंवार एकाच ठेकेदाराला काम देण्यावर आक्षेप घेतला. काहींनी तर काही नगरसेवकच अप्रत्यक्षपणे ठेका चालवत असल्याचाही आरोप केला त्या मुळे विरोधक व सत्ताधारी आमने सामने आले.दरम्यान, मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करण्याचा ठरावच नसल्यामुळे सभा तीन तास तहकुब करून पुन्हा सुरू करण्यात आली. यावेळी केवळ आरक्षणातून भूखंड वगळण्यावरच अधिक चर्चा झाली.बुधवारची तहकुब झालेली सर्वसाधारण सभा सायंकाळ पर्यंत चालली
अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर होते. उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे, मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीलाच शहरातील कचऱ्याच्या समस्येवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यावेळी उपनगराध्यक्ष इंगळे यांनी आपले अासन सोडून थेट समोरच्या बाजूला येऊन बसले. त्यांनी शहरात कचरा संकलनावर दररोज सुमारे दिड लाख रुपये खर्च होऊनही काम व्यवस्थित होत नसल्याचा आरोप केला. तसेच एकाच कंत्राटदाराला कशासाठी कंत्राट देण्यात येत आहे, त्याची मुदतवाढ का केली जात आहे, असे प्रश्न विचारून प्रशासनाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. यासंदर्भात स्वच्छता निरिक्षक सुनिल कांबळे यांना जाब विचारण्यात आला. मात्र, त्यावर त्यांना उत्तर देता आले नाही. यावेळी नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी नगरसेवकच संबंधित ठेकेदाराच्या आडून काम करत असल्याचा आरोप केल. शहरातील काही रस्ते नाल्याच्या कामाना मंजुरी देण्यात आली.
विषयपत्रिकेवरील ठराव क्रमांक सात मध्ये शहरातील मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्र. ३६ चे क्षेत्र आरक्षणातून वगळण्याचा ठराव समोर आला. यामध्ये भूखंड खासदाराच्या बंधुच्या नावे असताना त्यांचे नाव तसेच सर्वे न. ११८ पत्रिकेत न घेतल्यामुळे उदय निंबाळकर यांनी आक्षेप घेतला. तसेच ही जागा वक्फ बोर्डाच्या अधिपत्याखालील असल्याने तेथे विकासात्मक काम करता येणार नसल्याचे सांगितले. याप्रकरणी कायदा व नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे पण आक्रमक झालेले पहिल्यांदाच पहायला मिळाले
एकाच कंत्राटदाराला कशासाठी कंत्राट देण्यात येत आहे, त्याची मुदतवाढ का केली जात आहे, असे प्रश्न विचारून प्रशासनाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न इंगळे यांनी केला. यासंदर्भात स्वच्छता निरिक्षक सुनिल कांबळे यांना जाब विचारण्यात आला. मात्र, त्यावर त्यांना उत्तर देता आले नाही. यावेळी नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी नगरसेवकच संबंधित ठेकेदाराच्या आडून ठेका चालवत असल्याचा आरोप केला. त्याचवेळी नगरसेवक सिद्धेश्वर कोळी यांनी कोण नगरसेवक असे करत आहे, त्याचेच नाव घ्यावे. यामध्ये सर्व नगरसेवकांना गोवण्यात येऊ नये, असे म्हणने मांडले. तेव्हा उपनगराध्यक्ष इंगळे यांनी जे असे करत असतील त्यांना ही बाब खटकेल, कोणीही अंगावर ओढून घेऊ नये, असे म्हटले. दरम्यान निंबाळकर यांनी मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करण्याचा ठराव विषय पत्रिकेत नसल्याचे निदर्शास आणले. यामुळे सभा तीन तासांसाठी तहकुब करण्यात आली. नंतर विषय पत्रिकेत हा मुद्दा अंतर्भूत करून सभा पुन्हा सुरू करण्यात आली. यावेळी कचऱ्याचा विषय निघाला. यावेळी मुख्याधिकारी यलगट्टे यांनी नवीन कंत्राट देण्यासाठी अपेक्षित किंमत मागवली असल्याचे सांगितले. तेव्हा याविषयावर पडदा पडला.
ऐनवेळेच्या विषयामध्ये शहरातील संत गाडगेबाबा महाराज चौकाचे सुशोभिकरण घेण्याचा ठराव घेण्यात आला.
एकीकडे कचऱ्याच्या मुद्द्यावर सभेत गदारोळ झालेले असतानाच दुसरीकडे मुख्याधिकारी यलगट्टे यांच्या सूचनेवरून शहर कचरामुक्त शहर म्हणून घोषित करण्याचा ठराव बहुमताने पारित करण्यात आला. मात्र, यामध्ये शासनाच्या नियमानुसार ठराव घेण्यात आला. २०२२ पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य करावे लागणार आहे. यानंतर थ्री स्टार ओडीएफ डबल प्लस हा दर्जा मिळणार आहे. यासाठी नगरपालिकेच्या वतीने तयारी करण्यात येणार आहे.
शेवटची सर्वसाधारण सभा
नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी पदभार स्वीकारुन पाच वर्ष झाले आहेत. यामुळे त्यांच्या नेतृत्वातील ही शेवटची सभा ठरली. यानिमित्त आणखी चांगला निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे काहीही न होता वादामुळे ही सभा पुन्हा वादळी ठरली. दरम्यान, नगराध्यक्ष राजेनिंबाळकर यांनी लोकनेते भाई उद्धवराव पाटील यांच्या स्मारकाच्या उभारणीपश्चात देखभालीची जबाबदारी पालिकेने घेण्याचा ठराव मंजूर केला.
आरक्षण वगळण्यासाठी विक्रमी अर्ज
विविध भूखंडांवर विकासात्मक करण्यासाठी मागील काही वर्षांमध्ये आरक्षण लावण्यात आले होते. मात्र, याचे अधिग्रहण करण्यास शासन किंवा अन्य यंत्रणेने तत्परता न दाखवल्यामुळे हा उद्देश सफल होऊ शकला नाही. यामुळे आपला भूखंड आरक्षणातून वगळण्यात यावा म्हणून १२ मालमत्ताधारकांनी अर्ज केले होते. यातील बहुतांश अर्जांवर नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी एकूण जमिनीची टक्केवारी नमुद नसल्याने आक्षेप घेतला. यामुळे तीन ठराव मंजूर झाले नाहीत.