कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रतिबंध,मनाई,निवारण अधिनियम 2013 पासून लागू करण्यात आला आहे.या अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय कार्यालय अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना केली असेल तर त्या संबंधीची माहिती 22 डिसेंबर 2021 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिले.
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या अस्थापनेमध्ये,कार्यालयामध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी,कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक अस्थापना,कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे अनिवार्य आहे. ज्या कार्यालयामध्ये 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असतील त्यांनी स्थानिक तक्रार निवरण समितीकडे तक्रार दाखल करता यईल.
या अधिनियमातील कलम 4 (1) नुसार प्रत्येक शासकीय,निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना ,संस्था, शाखा ज्याची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा पुर्ण किंवा अंशता:,प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरणामार्फत किंवा शासकीय कंपनी किंवा खाजगी उपक्रम,संस्था, ईंटरप्रायजेस,अशासकीय संघटना,सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक,पुरवठा व विक्री या सह वाणिज्य,व्यावसायिक,शैक्षणिक,करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य,इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाजपार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषागृहे, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणे अनिवार्य असून ज्या अस्थापना अशा समित्या गठित करणार नाही. त्यांना 50 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद या कायद्यात आहे.
संबंधित सर्व नमूद कार्यालये,अस्थापनांनी महिला बाल विकास विभागाच्या दि.19.जून 2014 च्या शासन निर्णया नुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करुण विहीत नमुन्यातील माहिती जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, उस्मानाबाद येथे दि.22 डिसेंबर-2021 पर्यत सादर करावेत,असे आवाहन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एस.व्ही.अंकुश यांनी केले आहे.