उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे शेतीचे वीजबिल राज्यातील साखर कारखान्यांनी वसूल करावे असे पत्रक काढल्यामुळे मेटाकुटीला आलेला शेतकरी अजून हैरान झाला आहे त्यामुळे राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रक तातडीने रद्द करावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे पूर्व मराठवाडा संपर्क प्रमुख तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य रामदास कोळगे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की,अतिवृष्टीने  पिकांचे आतोनात नुकसान झाले असताना हेक्टरी 50 हजार रुपयाचे अनुदान न देता केवळ तुटपुंजी मदत राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या रवात्यावर  टाकत आहे. राज्य शासनाने हेक्टरी 5 हजार रुपयाची अतिवृष्टी मदत देऊन शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचे पंचनामे करण्यासाठी कागदपत्रासाठीच हजार दिड हजार रुपयाचा भुर्दंडसहन करावा लागला आहे.अशी संतापजनक परिस्थिती आहे.दिवाळीच्या तोंडावर काही समाधान कारक मदत मिळेल अशी आस लावुन बसलेल्या शेतकऱ्यांची आता दयनिय  अवस्था झाली आहे. प्रचंड  अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांपुढे  वीज बिल वसुलीचे कोलीत ढकलून शेतकऱ्यांना दिलेली ही तुटपूंजी मदत ही  वीज बीला पोटी वसुल करण्याचा कुटील डाव राज्य शासनाने आखला आहे आता कुठे शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यातून सुटत असताना  अशी परिपत्रके काढणे म्हणजे हे शेतकऱ्यांना आस्मानी संकटानंतर हया सुलतानी संकटात टाकण्यासारखे आहे  त्यामुळे शासनाने हे अन्यायकारक  परिपत्रक तातडीने रद्द करून शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा असेही शेवटी श्री कोळगे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

 
Top