पैगंबर मोहम्मद बिल आणि मुस्लिम आरक्षणासह मुस्लिम समाजाच्या संवैधानिक अधिकारांसाठी आणि राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विरोधी धोरणां विरोधात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले .
मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाबद्दल केंद्र व राज्य शासनाकडे विविध समित्यांचे आणि आयोगाचे अहवाल पडून आहेत. मात्र शासन मुस्लिम समाजाच्या विकासाबाबत कायमच उदासीन असल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या 5% मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षणाची शासन अंमलबजावणी करीत नाही यातच शासनाची अल्पसंख्याक विरोधी मानसिकता दिसून येते. तसेच धार्मिक भावना भडकावून समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या विरोधात बंधुतेच्या मूल्यांचे हनन होवू नये म्हणून “पैंगंबर मोहम्मद बिल” गेल्या अधिवेशनात वंचित बहुजन आघाडी तर्फे विधानपरिषद सदस्य आमदार कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून मांडण्यात आले. मात्र शासनाने अजून या संबंधी काहीच कृती केली नाहीय. शासनाच्या याच वृत्तीच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने 5 जुलै 2021 रोजी विधान भवनावर मोर्चा काढुन उपरोक्त मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पहोचवण्यात आले होते तसेच राज्यातील अनेक जिल्ह्यातून जनजागृती अभियान चालवण्यात आले तरी ही शासनातील तिन्ही पक्ष या मागणीकडे पुर्णत: दुर्लक्ष करत आहेत. परंतु वंचित बहुजन आघाडी मुस्लिम प्रश्नांबाबत गंभीर असुन सोमवार 22 नोव्हेंबर रोजी मुस्लिम समाजाच्या संवैधानिक अधिकारांसाठी राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणां विरोधात दि. 22/11/2021 रोजी वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा उस्मानाबाद यांच्या वतीने उस्मानाबाद येथे जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले.