उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
राज्यपातळीवर संघटन मजबूत करून ओबीसींचे ज्वलंत प्रश्न सोडविण्यासाठी तीव्र जनअांदोलन उभारण्याचा ओबीसी जनमोर्च्याच्या वतीने निर्धार करण्यात आला असून संपूर्ण राज्याचा दौरा करणार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शनिवार, दि. 25 सप्टेंबर, 2021 रोजी शासकीय विश्रामगृह, उस्मानाबाद येथे संपन्न झालेलेल्या पत्रकार परिषदेत कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, उपाध्यक्ष प्रा. टी. पी. मुंडे, डॉ. बी.डी. चव्हाण, डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे, चिटणीस रफिक कुरेशी, इंद्रजित देवकते, लक्ष्मण माने, पिराजी मंजुळे, अॅड. खंडेराव चौरे, माजी नगराध्यक्ष दत्ता बंडगर, धनंजय शिंगाडे, संतोष हंबीरे, आदी उपस्थित होते
पुढे बोलताना शेंडगे म्हणाले की, ओबीसी प्रवर्गातील सर्व जाती-जमातींच्या संघटनांच्या प्रमुख प्रतिनिधींची जिल्हास्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. दौऱ्यात जिल्हावार कमिठ्यांची स्थापना करण्यात येणार असून त्याद्वारे ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व त्यांचे हक अधिकार मिळवून देण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे.
राज्यशासनाच्या गलथानपणामुळे राज्यात होणाऱ्या ६ जिल्ह्यातील पोटनिवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत. त्यामुळे ओबीसींचे मोठे नुकसान झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन कसोट्या पूर्ण करून सर्वच जातींचा इपिरीकल डेटा मिळवण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावीत. ओबीसींना भेडसावणारे प्रश्न असंख्य आहेत. ओबीसींच्या प्रश्नांचे मूळ जातनिहाय जनगणनेत आहे. जोवर जातनिहाय जनगणना होत नाही. तोवर ओबीसींची एकूण लोकसंख्या आणि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय तसेच सांस्कृतिक स्थिती गती कळणार नाही. सन २०२१-२२ची दशवार्षिक जनगणना जातनिहाय झालीच पाहिजे. या आग्रही मागणीसाठी महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभर आंदोलने सुरू आहे. तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांनी आपापल्या राज्यांची जातजनगणना केली. बिहार व झारखंड राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं याच मागणीसाठी भेट घेतली. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने सर्वानुमते याबाबत ठराव मंजूर केला. मात्र सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने मा. पंतप्रधानांची भेट घ्यावीच. शिवाय केंद्राच्या निर्णयाची प्रतिक्षा न करता आपल्या अधिकारात महाराष्ट्र राज्याची जात जनगणना करण्याचा निर्णय त्वरीत घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.