हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई मिळण्याचा अनुषंगाने पंचनामे करून अनुदान व विमा नुकसान भरपाई देण्याची मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांच्यासह भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. या अनुषंगाने आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी चर्चा केली असून खरीप पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश महसूल व कृषी यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरीच्या केवळ ५७.२ टक्केच पाऊस झाला असून अनेक मंडळामध्ये २२ दिवसांचा पावसामध्ये खंड पडला आहे. वीज भारनियमन व इतर कारणांमुळे पिकांना सरसकट पाणी देणेही शक्य होत नाही. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांच्या सुचने वरून जिल्हाध्यक्ष श्री. नितीन काळे साहेब व भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंबेवाडी, बेंबळी, चिखली, दारफळ, आंबेहोळ येथे प्रत्यक्ष भेटी देऊन पीक नुकसानीची पाहणी केली होती. सध्यस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नामध्ये मोठी घट होत असल्याचे यामध्ये स्पष्टपणे दिसून आले आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नामध्ये उंबरठा उत्पन्नाच्या ५०% पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीत नुकसान भरपाई निश्चित करून त्या नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमा धारक शेतकऱ्यांना २५ % मर्यादे पर्यंत आगावू रक्कम देण्याची तरतूद आहे. झालेल्या नुकसानीबाबत योजनेतील तरतुदीप्रमाणे शेतकऱ्यांना आगावू रक्कम मिळण्या करिता विमा कंपनी अधिकाऱ्यांसह कृषी व महसुल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त पंचनामे करून नुकसानीचे प्रमाण व नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या अनुषंगाने आ. राणाजगजितसिंहजी पाटील साहेब यांनी कृषी सचिव श्री.एकनाथ डवले साहेब यांच्याशी चर्चा केली असून कृषी व महसूल विभागाला पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विहित कार्यप्रणालीचा भाग म्हणून सुरुवातीला तातडीने नमुना चाचणी सर्वेक्षण ( सॅम्पल सर्वे )करण्यात येणार आहे.
केंद्र / राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून पैसेवारीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सप्टेंबर महिन्यामध्ये नजर अंदाज पैसेवारी काढण्यात येते व डिसेंबर अखेर अंतिम पैसेवारी निष्पन्न झाल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारच्या आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून अनुदान दिले जाते. यासाठी देखील आपण प्रयत्नशील असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील साहेब म्हणाले आहेत.