राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे. मा.देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजपा नेत्यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य मागासवर्गीय आयोग गठीत करून इम्पेरिकल डेटा सादर करण्याची मागणी केली. परंतू ओबीसी समाजाप्रती अतिशय असंवेदनशील असणाऱ्या सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने न पाहता चालढकल केली व परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होवू देणार नाही , अशी माहिती भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितिन काळे यांनी दिली.
परंतू ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका न घेण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टीने केलेली असताना देखील काल नगर परिषद निवडणूका घेण्याच्या अनुषंगाने प्रभाग रचनेबाबत अध्यादेश काढून ओबीसी समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे. या अन्यायाविरोधात भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून जोपर्यंत ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत होत नाही तो पर्यंत निवडणूका होऊ देणार नाही, या निर्णयावर ठाम आहे.
त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या अगोदर ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करावे. अन्यथा, पुढील काळात भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतील व आरक्षण मिळेपर्यंत शांत बसणार नाहीत. यामुळे राज्यात निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीस सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल असा गंभीर इशारा भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्री.नितीन काळे यांनी दिला आहे.