केंद्रातील मोदी सरकारच्या अनास्थेमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले आहे. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने इम्पिरिकल डाटा अर्थात जनगणनेचा जातनिहाय विस्तृत अहवाल व आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले होते. राज्य सरकारने 2016 पासून वारंवार मागणी करूनही केंद्रातील मोदी सरकारने सदर डाटा उपलब्ध करून दिला नाही. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे.याचा जाहीर निषेध करण्यासाठी दि.२६ जून रोजी उस्मानाबाद येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काँग्रेसच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी बोलताना जिल्हाध्यक्ष धीरज पाटील म्हणाले की, ओबीसी बांधवांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27% आरक्षण काँग्रेस सरकारने 1994 साली दिले होते, हे आरक्षण ओबीसी बांधवांच्या हक्काचे आहे. हे आरक्षण पुन्हा लागू होण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे, केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध केल्यास मोठी अडचण दूर होऊन ओबीसींना न्याय मिळेल. तसेच काँग्रेस पक्ष यासाठी पाठपुरावा करीत राहील, असेही धीरज पाटील म्हणाले.
आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष धीरज पाटील, संघटक राजाभाऊ शेरखाने, उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील, शहराध्यक्ष अग्निवेश शिंदे, अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष सय्यद खलील सर, नगरसेवक सिद्धार्थ बनसोडे, जिल्हा सरचिटणीस जावेद काझी, हरिभाऊ शेळके, युवकचे प्रदेश सचिव उमेश राजेनिंबाळकर, अभिषेक बागल, ओबीसी विभागाचे धनंजय राऊत, मिलिंद गोवर्धन, प्रसन्न कथले, असंघटीत कामगार अध्यक्ष देवानंद येडके, सुरेंद्र पाटील, सलमान शेख, किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गौरीशंकर मुळे, विधी विभागाचे जिल्हाध्यक्ष विश्वजित शिंदे, अतुल देशमुख, प्रणित डिकले, गणपती कांबळे, अभिजित देडे, प्रवक्ता कृष्णा तवले, समाधान घाटशिळे, नियामत मोमीन, इम्रान हुसैनी, विद्यार्थी काँग्रेसचे सौरभ गायकवाड, सचिन धाकतोडे यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.