मराठा समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज असून यासाठी मराठा समाज गेल्या अनेक वर्षापासून शासन दरबारी मागणी करीत आहे. राज्य सरकारने देखील या मागणीचा विचार करून आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला. मात्र तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये सर्वत्र अस्वस्थता पसरली असून या आरक्षणासाठी काहीजण रस्त्यावर उतरुन मोर्चे व आंदोलने करण्याची तयारी करीत आहेत. मात्र आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलने व इतर कोणत्याही मार्गाच्या अवलंब करण्याची अजिबातच गरज नाही. ती कायद्याची लढाई असल्यामुळे कायद्यानेच ती लढली व जिंकली पाहिजे, असे ठाम मत ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार भगवानराव शिंदे यांनी व्यक्त केले.
मराठा समाज आरक्षण संदर्भात ते बोलत होते. पुढे बोलताना विधीज्ञ विजयकुमार शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणे ही काळाची गरज आहे. कारण आरक्षण नसल्यामुळे अनेकांना इच्छा असून देखील आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण पूर्ण करता येत नाही. परिणामी शिक्षण नसल्यामुळे नोकऱ्या मिळत नसल्याचे वास्तव व विदारक चित्र आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाच्या तरुणांनी शासन दरबारी सतत मागणी करण्याबरोबरच मोर्चे, आंदोलने केली. याचा विचार करून आघाडी सरकारने नारायण राणे समिती स्थापन करुन प्रथमत: मराठा समाजाला आरक्षण दिले. मात्र ते न्यायालयात टिकू शकले नाही. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाची स्थापना करून आरक्षण कायदा केला व आरक्षण लागू केले. मात्र ते आरक्षण देखील सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुण व सर्व घटकांमध्ये आरक्षणावरून अस्वस्थता पसरलेली आहे. या आरक्षणासाठी काही मंडळी मोर्चे, आंदोलन करण्याची तयारी करीत आहेत. मात्र आरक्षणाची लढाई ही न्यायालयीन लढाई आहे. त्यासाठी मोर्चे, आंदोलने करणे हा मार्ग चुकीचा व मराठा समाजातील युवकांसाठी अत्यंत घातक ठरणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी न्यायालयीन लढा देणेच योग्य ठरणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.