स्वयपाकगृह चालू ठेवून घरपोच सेवा देता येईल: -कौस्तुभ दिवेगावकर
उस्मानाबाद / प्रतिनिधी:-
जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढत असलेला प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाय योजनाचा एक भाग म्हणून फुडकोर्टस्, रेस्टॉरंट, उपहारगृह आणि बार या आस्थापनांना 5 ऑक्टोबर 2020 च्या आदेशाप्रमाणे 50 टक्के क्षमतेने चालू ठेवण्याची परवानगी रद्द करण्याचे आदेश आज जिल्हाधिकारी यांनी जारी केले आहेत. केवळ या आस्थापनांमध्ये फक्त स्वयंपाकगृह सुरु ठेवून अन्न पदार्थांची घरपोच सेवाच (होम डिलीव्हरी) देता येईल, हे आदेश 17 मार्च 2021 पासून लागू असतील.असेही या आदेशात जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी म्हटले आहे.
जिल्ह्यात वाढत असलेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी फुड कोर्टस्, रेस्टॉरंट, उपहारगृहे आणि बार यांना 50 टक्के क्षमतेने चालू ठेवण्यास देण्यात आलेली परवानगी आज दिलेल्या आदेशानुसार रद्द करत असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी या आदेशात म्हटले आहे.
जिल्हयातील फुड कोर्टस,रेस्टॉरंट्स,उपहारगृहेमध्ये फक्त स्वयंपायकगृह चालू ठेवून अन्न पदार्थांची घरपोच सेवा (होम डिलीव्ही) देण्यास सकाळी नऊ ते रात्री नऊ वेळेत परवानगी राहील.ग्राहकांना फुड कोर्टस,रेस्टॉरंट्स,उपहारागृहांमध्ये बसून अन्नपदार्थ खाण्याची परवानगी असणार नाही.हॉटेल (निवासी सेवा असलेले ) 50 टक्के क्षमतेने चालू ठेवण्याची परवानगी कायम ठेवण्यात येत आहेत.तथापि, (निवासी सेवा असलेले) मधील उपहारागृहे/ रेस्टॉरंट्स फक्त निवासी अतिर्थींकरिताच चालू ठेवता येतील.अतिर्थींना भोजनकक्षामध्ये जेवण देण्याऐवजी कक्ष सेवा (Room service) आणि अन्नपदार्थ घेऊन जाणेस(takeaways) परवानगी राहील.याबाबत 6 जुलै 2020 रोजी दिलेल्या आदेशातील परिशिष्ट एक मध्ये नमूद प्रमाणित कार्यपध्दती (SOP) चे पालन करणे बंधनकारक राहील.असेही जिल्हाधिकारी श्री.दिवेगावकर यांनी म्हटले आहे.
बार मध्ये सकाळी नऊ ते रात्री नऊ या वेळेत केवळ पार्सल सेवा सुरु ठेवण्यास परवानगी राहील.उस्मानाबाद जिल्हयातील नगर परिषद,नगर पालिका,नगर पंचायत ह्द्दींबाहेरील राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि राज्य महामार्गांवर असणारे धाबे 50 टक्के क्षमतेने दररोज 24 तास (24x 7)चालू ठेवण्यास परवानगी राहील.याबाबत 7 मे 2020 रोजी दिलेल्या आदेशातील आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 ते 60 महाराष्ट्र कोविड उपायोजना नियम 2020 चे नियम 11,साथरोग
अधिनियम 1897 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860 ) कलम 188 व इतर लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदींनुसार दंडनिय/कायदेशीय कारवाईस पात्र राहील.असेही या आदेशात स्पष्ट केले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी दि.17 मार्च-2021 पासून तात्काळ लागू करण्यात येत आहे,असेही या आदेशात म्हटले आहे.