उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारचे आरक्षण कायम राहण्यासाठी ज्या प्रकारे शपथपत्र सुप्रीम कोर्टास दिले तसेच शपथपत्र मराठा आरक्षण कायम राहण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात द्यावे - अशी मागणी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरुन आंदोलने केली, मोर्चे काढले. मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रचंड मोठा त्याग केला. अनेकानी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता आयुष्याची होळी करुन बलिदान दिले. हजारो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. अनेक विद्यार्थ्यांनी नैराशापोटी आत्महत्या केल्या. त्याचीच फलपुर्ती म्हणून अनेक समित्यांच्या व मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाच्या अभ्यासानंतर सन 2018 साली महाराष्ट्र शासनाने सर्व कायदेशीर बाबींची पुर्तता करुन आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिले होते. सदरील आरक्षणांवर आलेल्या आव्हाने, याचिका व आक्षेपांना फेटाळून गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार माननीय उच्च न्यायालयाने देखील मराठा आरक्षण मान्य केले. परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने मराठा समाज बांधवावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला आहे. तमिळनाडू राज्यातील आरक्षणाच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने शपथपत्र देऊन आरक्षणाचा गंभीर प्रश्न सोडवला.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील केंद्र सरकारने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडे आरक्षणाबाबतचे शपथपत्र द्यावे व मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या गंभीर मुद्याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून घेताना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी संसदेच्या शुन्य प्रहरात बोलताना केली.