उस्मानाबाद / प्रतिनिधी
केद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत जिल्हयातील तुळजापूर तालुक्यातील बोरी,उमरगा तालुक्यातील बोर्डेवाडी (भुसणी) आणि धाकटीवाडी या तीन गावांची निवड झाली आहे.या तीनही गावांमध्ये मुलभुत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येकी 20 लाख रुपयांचे अनुदान केद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून मिळणार आहे.परंतू या गावातील सर्व कामे उत्तम गुणवंत्तेची करण्यात यावीत.असे निर्देश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी आज येथे दिले.
येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आज प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनेचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी श्री. दिवेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली, तेव्हा ते बोलत होते.यावेळी समाजकल्याण सहायक आयुक्त बी.जी. अरावत,जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी एन.आर.चौगुले, जिल्हा पुरवठा अधिकारी चारूशिला देशमुख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यु.आर. घाटगे,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.वडगावे आदी यावेळी उपस्थित होते. केद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने 2009-10 या वर्षापासून प्रयोजिक तत्वावर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू केलेली आहे.या योजनेतंर्गत अनुसूचित जातीची 50 टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यात आणि अशा राजयातील 50 टक्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात पाणीपुरवठा,रस्ते,विद्यूत व्यवस्था,शौचालये,अंगणवाडी बांधकाम आदी मुलभुत सोयी सुविधेची कामे आणि इतर उपक्रम राज्य शासनाच्या इतर योजनाशी मेळ घालून मंजूर केली जातात.या योजने सोबत राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची या गावांमध्ये अंमलबजावणी करून या गावांचा सर्वांगीण विकास करणे हा योजनांचा मुख्य हेतू आहे.या योजनेतंर्गत संबंधित गावात मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करणे आणि गावातील सर्व नागरिकांचे जीवनमना उंचविणे हा प्रमुख हेतू आहे. योजनेचा मंजूर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या इतर योजनेतून प्राप्त झालेला निधी तसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनेतंर्गत मिळणारा निधी याच मेळ घालू योजना आणि कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत.अशी माहिती श्री. अरावत यांनी दिली.
यासाठी उस्मानाबाद जिल्हयातील 50 टक्क्यापेक्षा जास्त अनुसूचित जातीची लोकसंख्या असलेली बेरडवाडी (भुसणी) ता.उमरगा आणि धाकटीवाडी या तीन गावांची केद्रशासनाने या योजनेतंर्गत केलेली आहे.या गावात मुलभुत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येकी 20 लाख रूपयांचे अनुदान केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, असे सांगुन जिल्हाधिकारी श्री. दिवेगावकर म्हणाले की, या योजनेतील सर्व कामे अतिशय चांगली झाली पाहिजेत.कोणत्याही कामाच्या तक्रारी येता कामा नये.कायम टिकणारी आणि गावाच्या उपयोगात पडणारी कामे करावीत या तीन गावात करावयाच्या विकास कामाच्या आराखडयात आज जिल्हाधिकारी अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिलहास्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये मंजूर देण्यात आली या बैठकीस सहायक आयुक्त समाज कल्याण,उस्मानाबाद व जिल्हास्तरावरील समितीचे सर्व सदस्य संबधीत ग्रामपंचायतीचे सरपंच,ग्रामसेवक व गट विकास अधिकारी उपस्थित होते.