न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली, शेतकऱ्यांचा उपोषणाचा इशारा
उस्मानाबाद / प्रतिनिधी:
उस्मानाबाद ते उजनी रस्ता विस्तारीकरणाचे कामास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असताना ठेकेदाराकडून काम सुरू आहे. हे काम तात्काळ थांबविण्यात यावे, अन्यथा आमरण उपोषण करण्याचा इशारा रुईभर येथील शेतकरी किशोर कोळगे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
या संदर्भात किशोर कोळगे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,हायब्रीड अँनुईटी प्रकल्पाअंतर्गत उस्मानाबाद ते उजनी रस्त्याचे दुपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम करत असताना शासनाने भूसंपादन करणे गरजेचे होते. परंतु भूसंपादन न करता व शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला रस्ता कामासाठी न देता रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी विस्तारीकरणाचे कामासाठी जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे नाराजीने शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ऍड, महेंद्र कोळपे यांच्या मार्फत रिट पिटीशन दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने 7 डिसेंबर 2020 रोजी उस्मानाबाद ते उजनी रस्त्याच्या विस्तारीकरणाचे कामास स्थगिती दिली होती. तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ठेकेदाराने रस्त्याचे काम बंद न ठेवता सुरूच ठेवले होते. स्थगिती असताना ठेकेदाराने उस्मानाबाद शहरातील अमर पॅलेस ते शेकापूर साठवण तलावापर्यंत रस्त्याचे काम केले आहे.
परत उच्च न्यायालयाने 25 जानेवारी 2021 रोजीच्या आदेशाने सदर विस्तारीकरणाचे कामास स्थगिती दिली आहे. तरीही ठेकेदाराकडून रस्त्याचे काम शेतकऱ्यांना न जुमानता सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने रस्ता कामास स्थगिती दिलेली असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ठेकेदार याकडे दुर्लक्ष करून काम करीत आहेत. ही कृती म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्यासारखे आहे. एकप्रकारे न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्यासारखे आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करून रस्त्याचे काम थांबविण्यात यावे, अन्यथा सर्व शेतकरी आमरण उपोषण करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर रुईभर येथील शेतकरी किशोर गोरख कोळगे यांची सही आहे.
निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात आल्या आहेत.