उस्मानाबाद /प्रतिनिधी-
नऊ महिने कोवीड मध्ये गेले, पदवीधर मतदार संघाच्या आचारसंहितेमध्ये दीड महिना गेला, ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये कर्मचाऱ्यांअभावी १५ दिवस गेले, माणिक बनसोडे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या प्रभागाची निवडणुक लागत आहे. परत आचारसंहिता लागू होणार, त्यामुळे सर्व पक्षीय नगरसेवकांच्या म्हणण्यानुसारच ५४ विकास कामांची निविदा काढण्यात आली होती. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारी ऐकुन न.प.च्या मुख्याधिकाऱ्यांना बोलावले व त्यांना तोंडी सूचना देऊन निविदा सूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले. हे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून अन्यायकारक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला नोटीस देऊन आमचे नोटीस देऊन आमचे म्हणणे ऐकुन घेणे गरजेचे होते. या झालेल्या अन्याया विरूध्द आपण उच्च न्यायालयात दाद मागु, अशी माहिती नगराध्यक्ष मकरंदराजे निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.यावेळी त्यांनी निधी वाटपात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कशा प्रकारे अन्याय केला. हे ही सांगितले.
नगर परिषदेत सोमवार दि. ८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये नगराध्यक्ष मकरंदराजे निंबाळकर यंानी आपल्यावर कशा प्रकारे अन्याय झाला, याची माहिती देत ही काय मोघलाई आहे का ? असे सांगून लोकांना मुलभूत सुई-सुविधा देण्याची संस्था म्हणजे न.प.असते. शहरातील विकास कामासंदर्भात निवेदा काढण्याचा अधिकार नगरपालिकेला आहे. एकीकडे विकास कामे करा म्हणून तक्रार करायची, विकास कामासाठी निवेदा काढल्यानंतर ती रद्द करण्यासाठी तक्रारी करायच्या, त्यामुळे हे अन्यायकारक आहे. या ५४ कामाबाबत तांत्रिक मान्यता घेऊन व पुढे येणाऱ्या आडचणी लक्षात घेऊन २१ डिसेंबर २०२० च्या ठरावाच्या अंनुषंगाने या कामाची निवेदा काढण्यात आली होती. परंतू जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना बोलावून विकास कामे रद्द केली. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत लाेंकसंख्येच्या प्रमाणात न.प.ला विकास निधी मिळणे अपेक्षीत असतानाही गेल्या कांही वर्षात ३३ कोटी रुपये कमी मिळाले तर विविध विकास कामासंदर्भातील २० कोटी रुपये दिले गेले नाहीत, या प्रश्नासंदर्भात आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. एकीकडे नगर परिषदेची बदनामी करायची तर दुसरीकडे कामे बंद पाडायची हा कुठला न्याय आहे. त्यामुळे एकतर्फी घेतलेली हा निर्णय सहन करणार नाही, असा इशाराही नगराध्यक्षांनी दिला.