उस्मानाबाद जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत ऑक्टोबर, २०२० झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले अधिकांश बाधित शेतकरी तांत्रिक कारणामुळे पिक विम्याच्या हक्काच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राज्याचे कृषी मंत्री श्री.दादाजी भुसे यांच्याकडे आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.
सन २०२० च्या ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अतोनात नुकसान झाले होते. राष्ट्रीय / राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारने काही प्रमाणात मदत केली, परंतु ही अत्यल्प आहे. प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळणे अपेक्षित व क्रमप्राप्त असताना दुर्दैवाने अधिकांश शेतकरी या हक्काच्या रक्कमेपासून वंचित आहे.
प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेअंतर्गत विमा कंपनी निवडण्याचे व करार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारचे आहेत. करारामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिक काढणी पश्चात झालेल्या नुकसानीबाबत विमा कंपनीला बाधित शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत फोटोसह अवगत करण्याबाबतची एक अट आहे. ऑक्टोबर, २०२० मध्ये झालेल्या अभूतपूर्व अवकाळी अतिवृष्टीमुळे शेतमालासह शेतीचे प्रचंड नूकसान झाले होते व बाधित शेतकरी ७२ तासांमध्ये विमा कंपनीला माहिती कळवू शकत नव्हते. ही बाब जिल्हा प्रशासनाला लक्षात आणून दिल्यावर ही अट काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आली. परंतु २४ ऑक्टोबर नंतर आलेले अर्ज गृहीत न धरण्याची भूमिका विमा कंपनीने घेतली होती. या बाबत अनेक दिवस पाठपुरावा केल्यानंतर कृषी आयुक्तांच्या सहकार्याने अर्ज केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला नूकसान भरपाई देण्याचे विमा कंपनीने काल दि.११.०१.२०२१ रोजी मान्य केले आहे. परंतु बहुतांश शेतकरी अर्जच करू शकले नाहीत. ते नूकसान भरपाई पासून वंचित राहत आहे.
जिल्हा महसूल प्रशासनाने केलेल्या प्रक्रियेतून उमरगा, लोहारा, तुळजापूर व उस्मानाबाद या चार तालुक्याची व इतर तालुक्यातील काही गावांची पैसेवारी ५० च्या आत आली आहे. पिक विम्याशी संबंधित पिक कापणी प्रयोगातून जिल्ह्यात शेतमालाचे उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा जास्त असल्याने पिक विमा देय नाही असा निष्कर्ष कृषी विभागाने काढला आहे. परंतु प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेमध्ये सहभागी झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे व ते या हक्काच्या नुकसान भरपाई पासून वंचित आहेत हे वास्तव असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री.उद्धवजी ठाकरे साहेब उस्मानाबाद येथे आले असताना त्यांनी ‘एकही नूकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, तूमची परिस्थिती बघून वाऱ्यावर सोडून देणाऱ्यांपैकी मी नाही’ असा शब्द दिला असल्याचे कृषी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना ७२ तासांत अर्ज करण्याची अट शिथिल करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत ? दि.१४.१०.२०२० रोजी अतिवृष्टी झाल्यानंतर ही अट शिथिल करत दि. १७.१०.२०२० पर्यंत अर्ज स्विकारण्याची निर्णय प्रक्रिया कशी झाली ? राज्य सरकारला नूकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची अंदाजे संख्या माहित असताना अल्प प्रमाणात नूकसान भरपाईचे अर्ज आले हे कधी कळाले व त्या अनुषंगाने कुठली कार्यवाही करण्यात आली ? अधिकांश शेतकरी मोबाईलचा वापर व इतर बाबतीत अनभिज्ञ असताना या अटीमुळे शेतकरी नूकसान भरपाईपासून वंचित राहिले याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार का ? असे प्रश्न उपस्थित करत या सर्व विषयांबाबत बैठक घेऊन राज्य सरकारने पिक विम्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी कृषी मंत्र्यांकडे केली आहे.