शाश्वत विकासाचे उद्यिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने जमीन, पाणी संवर्धन गरजेचे असून त्यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक आहे. वाल्मी संस्थेच्या प्रशिक्षणातून हे उद्यिष्ट साध्य करत राज्यात जलसंवर्धनाची नवी पहाट व्हावी, असे प्रतिपादन मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी आज येथे केले.
जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) येथे ‘मृद व जलसंधारण, रोजगार हमी योजना आणि आमची माणसे’ या दोन दिवसीय बुद्धीमंथन कार्यशाळेचे उद्घाटन श्री. गडाख यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यासह आ. रमेश बोरनारे, मृद व जलसंधारण व मग्रारोहयोचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, मनरेगा आयुक्त शंतनु गोयल, मृद व जलसंधारण आयुक्त तथा वाल्मीचे प्रभारी महासंचालक मधुकर आर्दड, पद्मश्री पोपटराव पवार यांच्यासह संबंधित मान्यवर, अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जलसंधारण मंत्री श्री. गडाख म्हणाले, राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी उपलब्ध जमीन आणि पाणी यांचा सुयोग्य वापर आणि त्यासाठीचे प्रशिक्षण ही काळाची गरज असून याव्दारे आपण राज्याचा, कृषी क्षेत्राचा आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचा विकास साध्य करू शकतो. या प्रशिक्षणामध्ये वाल्मी संस्थेची भूमिका महत्वपूर्ण राहणार आहे. कारण जमीन आणि पाणी या नैसर्गिक संसाधनाचा योग्य वापर करून त्यांचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. उपलब्ध जमीन, पाणी या घटकांचा सुनियोजीत उपयोग करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने वाल्मी संस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी कृती आराखडा जलसंधारण विभागातर्फे तयार करण्यात आलेला आहे, असे सांगून श्री. गडाख यांनी पाण्याचा योग्य व गरजेपूरताच वापर करण्याचे बंधन आपण प्रत्येकाने पाळले पाहीजे, तरच उपलब्ध पाणीसाठा आपल्याला आवश्यक प्रमाणात मिळेल. यासाठी पाणी नियोजनाचे महत्व आणि पद्धती सांगणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा मोठ्या प्रमाणात आयोजित केल्या गेल्या पाहिजे. यादृष्टीने वाल्मी संस्थेच्या माध्यमातून दर्जेदार प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवल्या जावेत. त्यासाठीचे परिपूर्ण नियोजन तयार ठेवावे. जेणेकरून अशा कार्यशाळांच्या माध्यमातून व्यापक प्रमाणात समाजापर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य माहिती व उपाय योजना पोहचवता येतील. तसेच प्रशिक्षितपणे शेती, पूरक उद्योग करणे, पाणी व जमीनीचे संवर्धन करणे या उद्दिष्टांची पूर्तता अधिक गतीने करणे शक्य होईल. जनसहभागातून अशा पद्धतीने जमीन आणि पाणी संवर्धनाची काम अधिक बळकट होण्याच्या दृष्टीने अशा प्रशिक्षण कार्यशाळा निश्चितच उपयुक्त व दिशादर्शक आहेत, असे सांगून श्री. गडाख यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकरी सुखी झाला पाहिजे, या उद्देशाने मृद व जलसंधारण विभाग आणि रोहयो, फलोत्पादन विभाग यांनी एकत्रित प्रयत्नातून काम करण्याची गरज असल्याचे श्री. गडाख यावेळी म्हणाले.
यावेळी रोहयो मंत्री श्री. भुमरे यांनी राज्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत रस्ते, विहीरी, शेततळे, रेशीम लागवडसह अनेक अपयुक्त कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत असल्याचे सांगून मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला सक्षम, समृद्ध करण्यासाठी रोजगार निर्मितीवर प्राधान्याने भर देण्यात येत असून रोहयोची व्यापक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये मृद व जलसंधारण विभाग आणि फलोत्पादन, रोहयो या विभागांनी एकत्रितपणे ग्रामीण जनतेच्या सक्षमीकरणासाठी, कृषी आणि शेतकरी यांच्या बळकटीकरणासाठी काम केल्यास निश्चितच राज्याच्या ग्रामीण विकासाला गति प्राप्त होईल. त्यादृष्टीने मनरेगाची जोड देऊन शेती विषयक, मृद व जलसंधारणची अधिकाधिक कामे करण्यावर भर देण्यात येईल. शेती, शेतकरी यांच्यासाठी ते सहाय्याचे ठरेल. तसेच अल्प भूधारक, भूमिहीन शेतकरी वर्गासाठी शासन विविध योजना राबवत असून प्रत्येक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला पाहिजे, यासाठी प्रभावीपणे योजनांची अंमलबजावणी आणि शेतकरी सहभाग महत्वाचा आहे. त्यादृष्टीने अशा प्रशिक्षण कार्यशाळा उपयुक्त असून जलसंधारण कामाला गति देण्यासाठी तसेच वाल्मी संस्थेला बळकट करण्यासाठी रोहयो विभाग सहाय्य करेल, असेही श्री. भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.
कार्यशाळेचे प्रास्ताविक श्री. नंदकुमार यांनी केले. श्री. आर्दड यांनी वाल्मी संस्थेंबाबत माहिती दिली. तर प्रा. पुराणिक यांनी आभार मानले. या दोन दिवसीय कार्यशाळेत विविध मान्यवर मग्रारोहयोची भूमिका, आदर्श गाव संकल्पना, शासन निर्णय, विविध अधिकारी अनुभव, पाणी फाऊंडेशनचे काम मृद व जलसंधारण, स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका यासह इतर विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत.