उस्मानाबाद / प्रतिनिधी -
राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करावे अशी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे मागणी केली होती.मागच्या सरकारने निवृत्ती वय वाढविण्याच्या मागणीचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माजी सनदी अधिकारी बी. सी. खटुअा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. सदर समिती स्थापनेनंतर उस्मानाबाद युथ फोरमने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय ५८ वरून ६० करू नये अशी रोखठोक मागणी करत समितीच्या सदस्य निवडीवर देखील आक्षेप घेतला होता. कारण या समितीत केवळ निवृत्त किंवा कार्यरत अधिकारी घेण्यात आलेले होते. ज्यामुळे अहवाल अधिकाऱ्यांच्याच बाजूने दिला जाण्याची भीती देखील फोरमने वेळोवेळी व्यक्त केली होती. कारण समितीने अभ्यास करत असताना फक्त अधिकाऱ्यांनाच विचारात न घेता युवकांनाही विचारात घ्यावे ही फोरमची भूमिका होती. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वय ५८ वरून ६० करू नये यासाठी महाराष्ट्राच्या पाठीवर एकमेव फोरमने युवक - युवतींना घेऊन उस्मानाबाद येथे पोलीस अधीक्षक कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्याचबरबरीने वारंवार मंत्रालय, तत्कालीन मंत्री यांच्याशी वेळोवेळी फोरमचे संस्थापक अॅड. संजय भोरे यांनी २०१७ ते फेब्रुवारी २०२० पर्यंत कायम पाठपुरावा केला होता. तसेच समितीला देखील वेळोवेळी युवकांच्या बेरोजगारीचा विचार करण्याची मागणी केली होती.
राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय ५८ वरुन ६० वर्षे करण्यास शासनाने नेमलेल्या बी. सी.खटुआ समितीने स्पष्ट नकार दिला आहे. उलट सध्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे असून त्याचाही पुनर्विचार करून ते इतरांप्रमाणे ५८ वर्ष करावे असा अहवाल समितीने शासनाला दिला आहे. यामुळे राज्यातील युवकांवर बेरोजगारीचे मोठे संकट कोसळून बेरोजगारीचा टक्का वाढण्याचा धोका टळला आहे. त्यामुळे समितीच्या या अहवालाचं सबंध राज्यातील बेरोजगार युवकांच्या व उस्मानाबाद युथ फोरमच्या वतीने अॅड. संजय भोरे यांनी स्वागत केले आहे.