केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता आणि मागण्या पुर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ देशपातळीवर आंदोलन चालवित आहे. ओबीसी समाजाच्या विविध मांगण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री पवार यांना निवेदन पाठविले आहे.
निवेदनामध्ये ओबीसी समाजाची जातानिहाय जणगणना करुन ओबीसी समाजास न्याय मिळवन द्यावा, मराठा समाजास द्यावयाच्या आरक्षणास ओबीसी समाजाचा विरोध नाही, परंतु ओबीसी समाजास मिळत असलेल्या १९ टक्के आरक्षणातून देण्यात येवू नये, ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे. ओबीसी समाजाचे चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाल, नंदुरबार, धुले, ठाणे, नाशिक, पालघर या जिल्हयातील आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे, नामावली केंद्र सरकारच्या ०२/०७/१९९७ व ३१/०१/२०१९ च्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार त्वरीत सुधारित करण्यात यावी, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यासाठी स्वतंत्र वसातिगृह सुरु करण्यात यावे, महाज्योतील या संस्थकरिता एक हजार कोटी रुपयाची तरतूद करुन लवकर सुरु करण्यात यावे, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजुर योजना त्वरीत सुरु करण्यात याव्यात. ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरीत भरण्यात यावा, ओबीसी कर्मचाऱ्याना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्या याव, ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरु करण्यात यावी,ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीलवर राज्यात योजना सुरु करण्यात यावी, एससी, एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी. एससी, एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी., महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरु करण्यात यावी आदी मागण्या पूर्ण करुन ओबीसी समाजास न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण माने, गौतम क्षीरसागर, रवि कोरे, पांडूरंग लाटे, शिवानंद कथले, मुकेश नायगांवकर, दाजी आप्पा पवार, परशुराम राऊत, राजाभाऊ जानराव आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.