उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
मुस्लिम समाजाची सामाजिक आर्थिक आणी शैक्षणिक स्थिति अतिशय मागास आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस सच्चर समिती, मिश्रा आयोग, रहमान समिति यानी केली होती. पण समाजाला नेहमी आरक्षणा पासून डावलले गेले. त्यामुळे आज लाखो तरुणाचे आयुष उध्वस्त झाले आहे.
आता याच तरुणांनी एकत्र येऊन “मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन” पूर्ण महाराष्ट्रात सुरू केले आहे. याचा पहिला भाग OTP आंदोलन (ONE TIME PARTICIPATING - एकाच वेळी सहभागिता) 7 सप्टेंबर 2020 रोजी झाला. या एकाच दिवशी महाराष्ट्रात 200 पेक्षा जास्त तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकाच दिवशी एकाच वेळी 10% मुस्लिम आरक्षण साठी निवेदन दिले गेले. पण सरकारने त्याची कसलीच दखल घेतली नाही.म्हणुन आता “मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन” च्या माध्यमातुन २१ सप्टेंबरपासून पुर्ण राज्य व्यापी ‘जनप्रतिनिधि घेराव’ करून निवेदन देण्याचे काम हाती घेतले आहे ,असे आंदोलनाचे समन्वयक रियाज शेख यांनी सांगितले .
आंदोलनाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात “जनप्रतिनिधि घेराव” पुकारण्यात आला आहे. हा घेराव राज्यातील आमदार, खासदार तसेच महापौर अध्यक्ष, सभापती, सरपंच यांचा करण्यात येईल व त्यांना मुस्लिम आरक्षण 10%मिळावे याचे निवेदन दिले जाईल.
सरकारने मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणावर लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही तर..पुढील काळात पुर्ण महाराष्ट्रात “मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन “ च्या माध्यामातून अतिशय तीव्र आणि विशाल जनान्दोलन करण्यासाठी सर्व समाज रस्त्यावर उतरणार आहे. त्यानंतर जी परिस्थिती महाराष्ट्रात उद्भवेल त्याची सर्व जबाबदारी शासन प्रशासनाची असेल. अशी माहिती आंदोलन समन्वयक रियाज शेख यांनी दिली.
याच साखळी पद्धतीने निवेदन देण्याच्या सत्रात आज उस्मानाबाद चे खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांना मुस्लिम आरक्षण मिळावे म्हणून मुस्लिम समाजाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे.