उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी
उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच मेगाप्रोजेक्ट जिल्ह्यामध्ये येण्यासाठी उद्योगमंत्र्यांनी खास सलवत दिली असुन त्याचा लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करणार असल्याचा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. एखाद्या योजनेचे किंवा प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाल्याशिवाय त्याचा गाजावाजा करणे उचित होणार नाही असे आमचे मत होते. यासाठी उद्योगमंत्र्याबरोबर झालेल्या २६ ऑगस्टच्या बैठकीची माहिती जाणीवपुर्वक आम्ही सार्वजनिक केली नव्हती, पण विरोधी आमदारांच्या स्वभावाप्रमाणे त्यांना प्रत्येक गोष्टीची घाई असते व कशाबद्दलही प्रसिध्दीस येण्याची सवय लागुन गेली आहे. पण त्यांच्या इच्छेप्रमाणे हे प्रसिध्दीपत्रक देत आहे.
मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे साहेब यांच्या आदेशाने व पर्यटनमंत्री आदित्यजी ठाकरे यांच्या पुढाकाराने सह्याद्री अतिथीग्रहामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या उद्योगप्रश्नासंबंधी उद्योगमंत्री यांनी बैठक घेतली. राज्यात सर्वसाधारण उद्योग घटकासाठी दिड हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुक किंवा दोन हजार व्यक्तींना रोजगार अशा निकषानुसार विशाल प्रकल्पाचे (मेगा प्रोजेक्ट) प्रचलित धोरण आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये शंभर कोटी गुंतवणुक अथवा दोनशे रोजगार या निकषावर विशाल प्रकल्प मंजुर करण्यात येणार असल्याचा महत्वाचा निर्णय मंत्री श्री. देसाई यांनी घेतला आहे, मागास भागात गुंतवणुकीचे निकष कमी केल्याने कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विशाल प्रकल्पाचा दर्जा देऊन त्यांना वाढीव प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. शिवाय कृषी व अन्न प्रक्रीया उद्योगाला ढोबळ (ग्राॅस) जीएसटी आधारीत प्रोत्साहन देऊन त्याचा कालावधी सात वर्षावरुन दहा वर्ष करण्यात आल्याचेही श्री. देसाई यांनी सांगितले. काैडगावच नव्हे तर इतरही एमआयडीसी मध्ये उद्योग यावे तसेच उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
तसेच वडगाव (सि)येथील १४६ हेक्टर जमीन संपादनासाठी ५८ कोटी रुपयापैकी १५ कोटी रुपये शेतकर्यांना वितरीत करण्यात आले आहेत. तर उर्वरीत ४३ कोटीची लवकरच तरतुद होणार असुन तेथील एमआयडीसी विकसित करण्यात येईल काैडगाव वडगाव अशी दोन्ही मिळुन ५२० हेक्टर जमीन विकसित करण्याचा विश्वासही श्री. देसाई यांनी दिल्याचे खासदार ओमराजे यांनी म्हटले आहे. रोजगारनिर्मितीला अधिक प्राधान्य देण्याचा सरकारचा विचार असुन त्यासाठी उद्योजकांना विविध सवलती देण्यात येणार आहेत. राणा पाटील यांनी मला शुभेच्छा देण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. जनतेच्या आर्शिवादावर माझी वाटचाल सुरु आहे. जे मी करेन त्यात जनहित असणार आहे. या अगोदर जिल्ह्यात व्हिडिओकाॅन, मोपेड , बाँम्बे रेयॉन सारखे प्रोजेक्ट आले असतानाही त्यांना जिल्ह्यातुन पळवुन कोण लावले याचेही उत्तर माजी उद्योगमंत्र्यांनी जनतेला द्यावे. शिवाय त्या जमीनी कोणाच्या ताब्यात आहेत हे सुध्दा जनतेला एकदा सांगुन टाकाच असे माझे आव्हान आहे.
उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच मेगाप्रोजेक्ट जिल्ह्यामध्ये येण्यासाठी उद्योगमंत्र्यांनी खास सलवत दिली असुन त्याचा लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करणार असल्याचा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. एखाद्या योजनेचे किंवा प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाल्याशिवाय त्याचा गाजावाजा करणे उचित होणार नाही असे आमचे मत होते. यासाठी उद्योगमंत्र्याबरोबर झालेल्या २६ ऑगस्टच्या बैठकीची माहिती जाणीवपुर्वक आम्ही सार्वजनिक केली नव्हती, पण विरोधी आमदारांच्या स्वभावाप्रमाणे त्यांना प्रत्येक गोष्टीची घाई असते व कशाबद्दलही प्रसिध्दीस येण्याची सवय लागुन गेली आहे. पण त्यांच्या इच्छेप्रमाणे हे प्रसिध्दीपत्रक देत आहे.
मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे साहेब यांच्या आदेशाने व पर्यटनमंत्री आदित्यजी ठाकरे यांच्या पुढाकाराने सह्याद्री अतिथीग्रहामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या उद्योगप्रश्नासंबंधी उद्योगमंत्री यांनी बैठक घेतली. राज्यात सर्वसाधारण उद्योग घटकासाठी दिड हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुक किंवा दोन हजार व्यक्तींना रोजगार अशा निकषानुसार विशाल प्रकल्पाचे (मेगा प्रोजेक्ट) प्रचलित धोरण आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये शंभर कोटी गुंतवणुक अथवा दोनशे रोजगार या निकषावर विशाल प्रकल्प मंजुर करण्यात येणार असल्याचा महत्वाचा निर्णय मंत्री श्री. देसाई यांनी घेतला आहे, मागास भागात गुंतवणुकीचे निकष कमी केल्याने कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विशाल प्रकल्पाचा दर्जा देऊन त्यांना वाढीव प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. शिवाय कृषी व अन्न प्रक्रीया उद्योगाला ढोबळ (ग्राॅस) जीएसटी आधारीत प्रोत्साहन देऊन त्याचा कालावधी सात वर्षावरुन दहा वर्ष करण्यात आल्याचेही श्री. देसाई यांनी सांगितले. काैडगावच नव्हे तर इतरही एमआयडीसी मध्ये उद्योग यावे तसेच उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
तसेच वडगाव (सि)येथील १४६ हेक्टर जमीन संपादनासाठी ५८ कोटी रुपयापैकी १५ कोटी रुपये शेतकर्यांना वितरीत करण्यात आले आहेत. तर उर्वरीत ४३ कोटीची लवकरच तरतुद होणार असुन तेथील एमआयडीसी विकसित करण्यात येईल काैडगाव वडगाव अशी दोन्ही मिळुन ५२० हेक्टर जमीन विकसित करण्याचा विश्वासही श्री. देसाई यांनी दिल्याचे खासदार ओमराजे यांनी म्हटले आहे. रोजगारनिर्मितीला अधिक प्राधान्य देण्याचा सरकारचा विचार असुन त्यासाठी उद्योजकांना विविध सवलती देण्यात येणार आहेत. राणा पाटील यांनी मला शुभेच्छा देण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. जनतेच्या आर्शिवादावर माझी वाटचाल सुरु आहे. जे मी करेन त्यात जनहित असणार आहे. या अगोदर जिल्ह्यात व्हिडिओकाॅन, मोपेड , बाँम्बे रेयॉन सारखे प्रोजेक्ट आले असतानाही त्यांना जिल्ह्यातुन पळवुन कोण लावले याचेही उत्तर माजी उद्योगमंत्र्यांनी जनतेला द्यावे. शिवाय त्या जमीनी कोणाच्या ताब्यात आहेत हे सुध्दा जनतेला एकदा सांगुन टाकाच असे माझे आव्हान आहे.