महाराष्ट्र राज्यातील मेंढपाळ बांधवांवर होणारे हल्ले, अन्याय व अत्याचारा विरोधात स्वतंत्र कडक कायदा करा व मेंढपाळांच्या विविध मागण्यांची दखल घेऊन त्वरीत न्याय देण्याची मागणी यशवंत सेनेच्या वतीने उमरगा येथील तहसील कार्यालया मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील धनगर समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात भटकंती करतो. स्वतःची शेती नसल्यामुळे किंवा पूरेशा चाऱ्या अभावी आपले गाव सोडून गावोगावी मेंढपाळांना भटकंती करावी लागते. तेव्हा बांधवांवरती गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक गावगुंड, टवाळखोर यांच्याकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचे प्रमाण खुप वाढलेले आहे. मुळातच लाजरा बुजरा असणाऱ्या या बांधवांची ब-याच ठिकाणी साधी दखलही स्थानिक गावगुंडांच्या राजकीय व आर्थिक दबावामुळे पोलीस प्रशासन घेत नाही. सद्या स्थितीत राज्यात रोज अशी कीत्येक प्रकरणे घडत आहेत. शेतीव्यवसाय प्रमाणेच फार मोठ्या प्रमाणात मेंढपाळ हा व्यवसाय राज्यात केला जातो. यासाठी गांभीर्याने त्वरित दखल घेऊन मेंढपाळ बांधवांना न्याय मिळवून द्यावा. यासाठी मेंढपाळांच्या वर हल्ला,अन्याय व अत्याचार करणार्यावर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी ऐट्रोसिटी सारखा स्वतंत्र कायदा व्हावा व त्वरित रू ५ लाखाचे अर्थ सहाय्य मिळावे. मेंढपाळांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगण्याची परवानगी देण्यात यावी, मेंढरांची विक्री होण्यासाठी पूर्वी प्रमाणे जनावरांचे आठवडे बाजार त्वरित सुरू करावेत, महाराष्ट्रात मेंढपाळांसाठी चराऊ कुरणे आरक्षीत करून ती मेंढपाळांसाठी खुली करण्यात यावीत. दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती मध्ये चारा छावणी सुरू करण्यात याव्यात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा हिंस्त्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात आणि रस्ते अपघातात होणार्या नूकसानाची भरपाई कोणतीही अडकाठी न येता त्वरीत मेंढपाळच्या खात्यात मिळावी. पावसाळ्यात त्यांना गमबुट, रेनकोट, छत्री, घोंगडे, बॅटरी , सौरउर्जा उपकरण, सोलर शेगडी, पाल मारण्यासाठी ताडपत्री , लोकर काढणारी आधुनिक मशीन इत्यादी साधनांचा पुरवठा व्हावा, प्रत्येक मेंढपाळ बांधवाना फिरते रेशनकार्ड मिळावे, वेळोवेळी मेंढपाळ बांधवांची अरोग्य तपासणी व दवाखाण्याचा इलाज मोफत व्हावा. बऱ्याच वेळा त्यांच्या गरोधर महिला मेंढरामागे प्रसुत होतात त्यामुळे त्यांच्या जीवाला आणि नवजात अर्भकाच्या जीवाला देखील धोका असतो यासाठी देखील योग्यअशा आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, मेंढपाळबांधव व शेळ्या मेंढ्यांचा मोफत विमा उतरवण्यात यावा. मेंढपाळांचा मेंढ्या मागे मृत्यू झाल्यास दहा लाखाचे विशेष अर्थ सहाय्य करावे, शेळी, मेंढी विकासासाठी तसेच चाऱ्या साठी अनूदान योजना शासन निर्णय क्रमांक पविअा - १०१९/प्र. क्र. २१६/पदुम-३. दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ ची त्वरित आंमल बजावणी करावी व यात ५०० कोटींची वाढीव तरतूद करून हि योजना कायम स्वरूपी लागू करावी, शेळ्या व मेंढ्याची दर तीन महीण्याला आणी मेंढपालांच्या विनंती नुसार पशुसंवर्धन विभागामार्फत मोफत तपासणी व्हावी. मेंढ्या आडरानात आजारी पडल्यास पशू अँबुलेन्स ची सुविधा द्यावी, मेंढ्याची विक्री आणी लोकर मार्केट कमिटीच्या धर्तीवर स्वतंत्र व्यवस्था उभारून शासणाने हमीभाव ठरवून खरेदी करावी व लोकरीपासून बनवलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ उप्लब्ध करून द्यावी, प्रत्येक गावात ग्रामसेवकांच्या अध्यक्षतेखाली मेंढपाळ स्वंरक्षण समीती नेमण्यात यावी, मेंढपाळ बांधवांना मेंढ्या खरेदी साठी विशेष अनूदान व बिनव्याजी कर्ज मिळावे, आजपर्यंत अनेक मेंढपाळबांधवांवर अन्याय,अत्याचार व हल्ल्याच्या घटनांचे कोर्टात केस चालू आहेत त्या फास्टट्रॅक कोर्टात घेऊन दोषींना त्वरीत शिक्षा मिळावी, मेंढपाळ बांधवांच्या विध्यार्थांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र होस्टेल तयार करण्यात याव्यात, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी मेंढी विकास व उद्योजकता महामंडळावरती प्रत्यक्ष मेंढपाळबांधवांना काम करण्याची संधी मिळावी. अन्यथा येणाऱ्या काळात मेंढपाळ बांधवांच्या सन्मानासाठी महाराष्ट्र यशवंत सेनेच्यावतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल व त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय झाला तर याची सर्वस्वी जवाबदारी शासनाची राहिल. यावेळी मराठवाडा संपर्क प्रमुख दिनेश किरमिडे, बाबुराव गायकवाड, उमरगा यशवंत सेना तालुका प्रमुख विकास दुधभाते, चंद्रकांत जोगे, अरुण घोडके आदींची उपस्थिती होती.