महसूल विभागात तुटपुंज्या पगारावर प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कोतवाल सेवकांना चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देऊन किमान वेतन द्यावे अशी मागणी तुळजापूर तालुका कोतवाल ससंघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
शासनाने राज्यातील कोतवालांच्या भवितव्याचा विचार करून मानधनाचा विचार न करता महाराष्ट्र राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने वेतनाचा विचार करणे गरजेचे आहे.
राज्याच्या महसूल विभागातील महत्त्वाचा घटक म्हणून कोतवालांकडे पाहिले जाते. गावातील प्रत्येक घरांची अचूक माहिती असल्यामुळे त्यांना गावातील महसूल गोळा करणे व टपाल वाटप करणे सोयीचे जाते. राज्यातील वाढत्या महागाईचा विचार करता वयाच्या पन्नास वर्षानंतर पंधरा हजार रुपये मानधन पुरेसे नाही. त्याऐवजी कोतवाल सेवकांना महसूल विभागात चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देऊन किमान वेतन दिले पाहिजे. कोतवालांना आर्थिक सक्षम करुन समाधानकारक जीवन जगता येईल त्यासाठी राज्यातील महागाईच्या निर्देशांकाचा विचार करून महसूल विभागाने योग्य पाऊल उचलले पाहिजे. गावातील प्रत्येक माणसाशी घट्ट नाते जोडणा-या कोतवालांची समस्या सरकारने तातडीने सोडवण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी स्तरावर लिपिक तसेच इतर अधिकारी यांचा पगार वाढला आहे.त्यांच्या तुलनेत कोतवालाचे काम अधिक असतानाही त्यांना फायदे दिले जात नाहीत. सरकारने कोतवालांच्या समस्यांचा माणुसकीच्या नात्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. कोतवाल सेवकांना महसूल विभागात चतुर्थणीचा दर्जा देऊन किमान वेतन द्या, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेच्या वतीने तहसीलदार यांच्या मार्फत महसूलमंत्र्याकडे केली आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेचे तालुका अध्यक्ष हणमंत क्षीरसागर, सुरेश वाघमारे, औदुंबर गिरी, प्रकाश चंदनशिवे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.