शहरातील व जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत मनमानी कारभार करून पालकांना विचारात न घेता फिस मध्ये वाढ केली जाते, इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व शाळेमध्ये ‘शुल्क निर्धारित समिती’ स्थापन केलेली नाही तर फक्त दाखवण्यासाठी संबंधित जवळच्या पालकांना सोबत घेऊन बोगस समित्या स्थापन केल्या गेल्या आहेत त्या आधारे शाळेमध्ये भरमसाठ फिस पालकांकडून घेतली जात आहे. असा आरोप करून मनसे विद्यार्थ्यांची फिस माफ करा अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.
तसेच ऍडमिशन फिस साठी पालकांकडून किमान ५,०००ते १०,००० रूपये घेतली जात आहे सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत ऍडमिशन मोफत करण्यात यावे तसेच एक शाळेची फिस प्रत्येकी ५,०००/- रू एवढी करण्यात यावी तसेच कोरोना व्हायरस मुळे देशात सरकार ने लाॅकडाऊन केले असल्यामुळे देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती मुळे पालक वर्ग संकटात सापडला आहे त्यांच्या हाताला कामे नाहीत,अधिकारी वर्गाची पगार कपात होत आहे पलकांना नौकरी मिळत नाही कित्येक पालकांच्या नौकर्या गेल्या आहेत तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत केवळ श्रीमंतांची मुले नसुन सर्वसामान्य कुटुंबातील तसेच गोरगरीबांची हि मुले शिक्षण घेत आहेत त्याचा विचार करून शासनाने राज्यातील सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा एकसुत्री आराखडा तयार करावा व शाळांच्या मनमानी कारभारास निर्बंध घालावेत अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा सचिव दादा कांबळे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना केली आहे.समवेत सौरभ देशमुख हे होते.