राज्यात हंगाम २०१९-२० मध्ये किमान आधारभूत किमतीने हरभरा खरेदीसाठी दि.०१.०३.२०२० पासून हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणीप्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना येणाऱ्या विविध अडचणींचा विचार करून किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हमी भावाने हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रियेचा कालावधी दि.१४.०६.२०२० पर्यंत वाढविण्यात आल्याचे आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
केंद्र सरकार किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हमी भावाने धान्याची खरेदी करुन त्याबदल्यात शेतकऱ्यांना मोबदला देत असते. यासाठी अभिकर्ता संस्था म्हणून नाफेड ची नेमणूक केंद्र सरकार मार्फत करण्यात येते व यासाठी राज्य सरकार सहकार्य करते. राज्य सरकार मार्फत मार्केटिंग फेडरेशनची अभिकर्ता संस्था म्हणून नेमणूक करून त्यामार्फत धान्याची खरेदी केली जाते.
कोविड- १९ च्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात दि.२३.०३.२०२० पासून पूर्णतः लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. त्यानंतर लॉक डाऊनची मुदत वेळोवेळी वाढविण्यात येत आहे. आज चौथ्या टप्प्यात दि.३१.०५.२०२० पर्यंत संपूर्ण भारतभर लॉकडाऊन वाढविण्यात आलेला आहे. या लॉकडाऊनच्या कालावधीत आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यास वाहन उपलब्ध न होणे, कागदपत्र उपलब्ध न होणे या व अशा अनेक अडचणींमुळे खरेदी केंद्रावर जाऊन ऑनलाईन नोंदणी करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींचा विचार करता कोणीही हरभरा उत्पादक शेतकरी हमीभावाने होणाऱ्या खरेदीपासून वंचित राहू नये यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याची तारीख वाढविणे गरजेचे होते.
त्यानुसार काल दि.२८.०५.२०२० रोजी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने हंगाम २०१९-२० मधील किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हमी भावाने हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रियेचा कालावधी दि.१४.०६.२०२० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर हरभरा खरेदी करण्याची मुदत वाढविण्याबाबतही केंद्र सरकारकडे विनंती केली असल्याचे आ. पाटील यांनी सांगितले. यामुळे जिल्ह्यातील व तसेच राज्यातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून त्यांनी उत्पादित केलेला हरभरा हमीभावानुसार विक्री करण्याचा मार्ग सुखकर होईल असे मत आ. पाटील यांनी व्यक्त केले.